Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सचिवालय के लिए नई डिजिटल गेट पास प्रणाली लॉन्च की। इसके साथ ही यूनिफाइड डिजिटल कैलेंडर सिस्टम की भी शुरुआत हुई। इस व्यवस्था से आम जनता का सचिवालय में प्रवेश करना आसान हो जाएगा। यह तकनीक आधारित पहल राज्य में पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करेगी और सरकारी दफ्तरों में कागजी प्रक्रिया समाप्त कर देगी।
ऑनलाइन मिलेगा गेट पास
नई व्यवस्था के तहत सचिवालय आने वाले लोगों को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन मंजूर होने पर डिजिटल गेट पास जनरेट होगा। नागरिक इसे आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। इससे लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और समय की बचत होगी। बिना पूर्व अनुमति के पहुंचने वालों को स्वागत कक्ष से तत्काल पास जारी करने की व्यवस्था है। इससे जरूरी काम नहीं रुकेंगे।
सचिवालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
नई व्यवस्था में आधुनिक सुरक्षा तकनीकों को शामिल किया गया है। प्रवेश प्रक्रिया में ओटीपी आधारित सत्यापन का सीधा उपयोग होगा। इसके अलावा आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा भी जुड़ी है। प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा कर्मी डिजिटल पास का बारकोड स्कैन करेंगे। यह प्रक्रिया तुरंत आगंतुक की पहचान की पुष्टि कर देगी। इस कदम से सचिवालय की सुरक्षा मजबूत होगी और फर्जी प्रवेश पूरी तरह रुकेगा।
सरकारी बैठकों का सिस्टम ऑनलाइन
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि डिजिटल कैलेंडर सिस्टम एक सेतु का कार्य करेगा। इस प्रणाली के जरिए सभी सरकारी विभाग एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म पर बैठक के अनुरोध भेज सकेंगे। बैठक मंजूर होते ही संबंधित अधिकारियों के कैलेंडर अपने आप अपडेट हो जाएंगे। इसकी सूचना तुरंत सभी विभागों को ऑनलाइन मिल जाएगी। इस नई तकनीक से विभागों के बीच बैठकों के समन्वय में आसानी होगी और अधिकारियों का समय बचेगा।
हिमाचल भवनों में बढ़ेंगी सुविधाएं
सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली और चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवनों में आगंतुक सुविधाएं बेहतर करने को कहा है। साफ-सफाई, भोजन और बेहतर प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली में निर्माणाधीन हिमाचल निकेतन का काम 15 जून तक पूरा करने के निर्देश हैं। बुकिंग प्रक्रिया आसान बनाने के लिए क्यूआर कोड आधारित भुगतान सुविधा भी जल्द शुरू की जाएगी।
प्रशासनिक व्यवस्था में आएगी अभूतपूर्व पारदर्शिता
क्यूआर कोड वाली यह नई भुगतान सुविधा प्रदेश के सभी परिधि गृहों में लागू की जाएगी। राज्य सरकार का दावा है कि यह डिजिटल पहल आम जनता और सरकार के बीच सीधे संपर्क को अधिक सुदृढ़ करेगी। इससे हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक, तेज और पूरी तरह पारदर्शी बनाने में अहम मदद मिलेगी। ई-गवर्नेंस की दिशा में उठाया गया यह नया कदम राज्य के तकनीकी विकास को एक नई गति प्रदान करेगा।
