Himachal News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। सरकार ने अनावश्यक खर्चों में कटौती करने के लिए आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के कैडर को तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य सरकार ने अधिकारियों की संख्या घटाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और जनता के पैसे को विकास कार्यों में लगाना है।
आईएएस और आईएफएस पदों में होगी कटौती
राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों की संख्या 153 से घटाकर 147 करने का प्रस्ताव भेजा है। वहीं, भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के स्वीकृत पदों को 114 से घटाकर 83 करने की योजना है। आईएफएस कैडर से संबंधित प्रस्ताव पर केंद्र सरकार अंतिम चरण में विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि जरूरत से ज्यादा अधिकारियों के पद राज्य की वित्तीय स्थिति पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं, जिसे अब कम किया जाएगा।
करोड़ों रुपये की होगी सालाना बचत
प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, एक आईएएस या आईएफएस अधिकारी पर राज्य सरकार सालाना लगभग 45 लाख से 50 लाख रुपये खर्च करती है। पदों में कटौती के बाद प्रदेश सरकार को हर साल करोड़ों रुपये की बचत होने का अनुमान है। इस बचत राशि का उपयोग सरकार राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए करेगी। सुक्खू सरकार इस पहल को सुशासन और वित्तीय अनुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मान रही है।
आईपीएस कैडर की भी होगी समीक्षा
आईएएस और आईएफएस के बाद अब सरकार भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) कैडर की समीक्षा करने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही आईपीएस अधिकारियों की संख्या को भी युक्तिसंगत बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। सरकार का तर्क है कि मौजूदा संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करके कम अधिकारियों के साथ भी कामकाज सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इससे सरकारी कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
सुशासन और वित्तीय प्रबंधन पर जोर
राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को तैयार करने से पहले सभी वित्तीय और कार्यात्मक पहलुओं का गहन विश्लेषण किया है। केंद्र सरकार को भेजे गए दस्तावेजों में इस कटौती के पीछे ठोस तर्क दिए गए हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि जो पैसा अधिकारियों के वेतन और सुविधाओं में जा रहा है, वह सीधा आम जनता के काम आना चाहिए। यह पहल हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और अनावश्यक प्रशासनिक खर्चों को कम करने के विजन का हिस्सा है।
