New Delhi News: फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने NEET-UG 2026 के आयोजन में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कथित विफलता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वकील तन्वी दुबे के माध्यम से दाखिल इस याचिका में परीक्षा प्रणाली में बुनियादी बदलाव और न्यायिक निगरानी में दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई है। एसोसिएशन का तर्क है कि बार-बार होने वाली विसंगतियों ने देश की सबसे बड़ी चिकित्सा प्रवेश परीक्षा की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
NTA की जगह नई संस्था और न्यायिक निगरानी की मांग
याचिका में केंद्र सरकार को यह निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि वह NEET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए NTA के स्थान पर अधिक स्वायत्त और तकनीकी रूप से उन्नत संस्था का गठन करे। FAIMA ने एक उच्च-स्तरीय समिति बनाने की भी मांग की है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। इस प्रस्तावित समिति में साइबर सुरक्षा और फोरेंसिक विशेषज्ञों को शामिल करने का सुझाव दिया गया है, जो नई संस्था के गठन तक पूरी परीक्षा प्रक्रिया की कड़ी निगरानी करेंगे।
डिजिटल सुरक्षा और कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) पर जोर
पेपर लीक के जोखिमों को कम करने के लिए याचिका में ‘कंप्यूटर आधारित टेस्ट’ (CBT) मॉडल अपनाने का सुझाव दिया गया है। FAIMA का मानना है कि प्रश्न पत्रों की डिजिटल लॉकिंग और भौतिक आवाजाही (Physical Chain-of-custody) को खत्म करके ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है। इसके साथ ही, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सेंटर-वार नतीजे तुरंत सार्वजनिक करने की मांग की गई है, ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी विसंगति का समय रहते पता लगाया जा सके।
CBI जांच की स्टेटस रिपोर्ट पर एसोसिएशन का रुख
पेपर लीक के आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने जांच का जिम्मा सीबीआई (CBI) को सौंपा था। FAIMA ने अदालत से अनुरोध किया है कि सीबीआई को चार सप्ताह के भीतर जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया जाए। इस रिपोर्ट में गिरफ्तारियों, आरोपी नेटवर्क और अभियोजन की प्रगति का विवरण होना चाहिए। गौरतलब है कि 3 मई को आयोजित परीक्षा में व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर वायरल हुए प्रश्नों के असली पेपर से मेल खाने की खबरों ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी।
