Maharashtra News: आठवें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए अपनी बैठकें शुरू कर दी हैं। हाल ही में पुणे में महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गनाइजेशन के साथ एक बेहद अहम बैठक हुई। इस बैठक में संस्था ने कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर में भारी बढ़ोतरी की पुरजोर मांग की है। नया वेतन आयोग कर्मचारियों को बड़े आर्थिक फायदे देगा और पुरानी पेंशन जैसी मांगें सुलझाएगा।
बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर
महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गनाइजेशन ने वेतन ढांचे को लेकर प्रमुख मांगें आयोग के सामने रखी हैं। उन्होंने वेतन आयोग से न्यूनतम मूल वेतन को मौजूदा अठारह हजार से बढ़ाकर पैंसठ हजार रुपये करने को कहा है। इसके अलावा वेतन गणना के लिए फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.8 करने की मांग उठी है। यह बढ़ोतरी सभी कर्मचारियों के लिए एक सार्थक वेतन संशोधन सुनिश्चित करेगी।
परिवार की परिभाषा में अहम बदलाव
संस्था ने न्यूनतम मजदूरी तय करते समय पारिवारिक इकाई के महत्व पर खास जोर दिया है। उन्होंने मांग की है कि परिवार की परिभाषा में माता-पिता को भी शामिल किया जाए। वर्तमान में एक पारिवारिक इकाई में केवल तीन सदस्य ही माने जाते हैं। संस्था चाहती है कि इस संख्या को बढ़ाकर पांच सदस्य कर दिया जाए। एकरॉयड फॉर्मूला और वास्तविक परिवार के आधार पर उचित वेतन गणना होनी चाहिए।
डीए और एचआरए बढ़ोतरी का प्रस्ताव
- महंगाई भत्ते में हर बार कम से कम चार प्रतिशत की गारंटीड बढ़ोतरी की मांग की गई है।
- डीए पचास प्रतिशत होने पर इसे मूल वेतन में अपने आप मिला देने का प्रस्ताव रखा गया है।
- हाउस रेंट अलाउंस को महंगाई भत्ते से जोड़ने वाली व्यवस्था को खत्म करने की मांग उठी है।
- एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए अलाउंस क्रमशः बारह, चौबीस और छत्तीस प्रतिशत करने को कहा है।
यात्रा भत्ता और सालाना इंक्रीमेंट
- कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यात्रा भत्ते में भारी बढ़ोतरी की खास मांग की गई है।
- बढ़ती महंगाई और परिवहन लागत देखते हुए यात्रा भत्ते को सीधे ढाई गुना तक बढ़ाने का सुझाव दिया है।
- इसके अलावा सभी कर्मचारियों के सालाना इंक्रीमेंट को तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने की मांग उठी है।
- प्रमोशन और यूनिफाइड पेंशन स्कीम वाले कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के सीधे लाभ देने को कहा गया है।
पुरानी पेंशन योजना की जोरदार मांग
महाराष्ट्र पेंशन संस्था ने देश भर के लगभग पच्चासी लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। ये सभी कर्मचारी फिलहाल नेशनल पेंशन सिस्टम के दायरे में आते हैं। संस्था ने स्पष्ट किया है कि यदि यह सिस्टम जारी रहता है, तो सरकार को कम से कम दस प्रतिशत गारंटीड रिटर्न देना चाहिए। इसके साथ ही नियोक्ता का योगदान अठारह दशमलव पांच प्रतिशत होना चाहिए।
