New Delhi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने अब वंदे मातरम को राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के समान दर्जा देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने इस संबंध में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी अपनी हरी झंडी दे दी है। यह फैसला राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए लिया गया है।
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में होगा बदलाव
सरकार के इस फैसले के बाद बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम पर भी वही नियम लागू होंगे, जो फिलहाल राष्ट्रगान पर लागू हैं। कानून में संशोधन के बाद अब राष्ट्रीय गीत के अपमान या इसके गायन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करना अपराध माना जाएगा। अब तक केवल राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर ही कानूनी सजा का प्रावधान था। नए नियमों के तहत अब वंदे मातरम का अनादर करने वालों को भी जेल या जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
सजा और पाबंदियों का नया स्वरूप
कैबिनेट के इस निर्णय के पीछे मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय गीत की गरिमा को राष्ट्रगान के समकक्ष स्थापित करना है। अब राष्ट्रीय गीत के लिए भी वही प्रोटोकॉल और पाबंदियां तय की जाएंगी, जो जन गण मन के लिए निर्धारित हैं। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकता है या इसका अपमान करता है, तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत दंडित किया जाएगा। सरकार इस कदम के जरिए देशवासियों में राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना को और गहरा करना चाहती है।
ऐतिहासिक संदर्भ और वर्तमान निर्णय का महत्व
वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की इस पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया यह निर्णय सांस्कृतिक और संवैधानिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद आए इस फैसले को सरकार की वैचारिक स्पष्टता के तौर पर देखा जा रहा है। अब वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा मिलने से इसका सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यक्रमों में सम्मान सुनिश्चित होगा। यह कानून देश की एकता और अखंडता के प्रतीकों को संरक्षण प्रदान करेगा।
