New Delhi News: देश के प्रतिष्ठित संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) दिल्ली में इन दिनों प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर गहरा असंतोष देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा संस्थान छोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। आरोप है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद एम्स प्रशासन उन्हें लागू करने में उदासीनता बरत रहा है। डॉक्टरों का मानना है कि संस्थान का माहौल अब पहले जैसा कार्य-अनुकूल नहीं रहा, जिससे वे पद छोड़ने को मजबूर हैं।
मरीजों की देखभाल और प्रशासनिक अनियमितताओं पर सवाल
सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों से अस्पताल के विभिन्न विभागों में मरीजों के दाखिले, स्थानांतरण और डिस्चार्ज प्रक्रिया में गंभीर खामियां पाई गई हैं। इन अनियमितताओं का सीधा असर विभागीय ऑडिट और हॉस्पिटल सेंसेस पर पड़ रहा था। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ कार्डियक सर्जन डॉ. ए.के. बिसोई ने इन मुद्दों पर जवाबदेही की मांग की थी। उन्होंने तत्कालीन निदेशक डॉ. एम. श्रीनिवास को भी इन समस्याओं से अवगत कराया था, ताकि मरीजों के हितों की रक्षा की जा सके।
यौन उत्पीड़न के आरोप और ICC की क्लीन चिट
संस्थान में विवाद उस समय और बढ़ गया जब डॉ. ए.के. बिसोई के खिलाफ एक महिला नर्स के ग्रीवांस लेटर के आधार पर जांच शुरू की गई। नर्स ने स्वयं कार्य के दबाव के कारण ट्रांसफर का अनुरोध किया था, लेकिन प्रशासन ने इसे यौन उत्पीड़न के मामले के रूप में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) को भेज दिया। हालांकि, 23 अक्टूबर 2025 को ICC ने अपनी रिपोर्ट में डॉ. बिसोई के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।
मंत्रालय के निर्देशों की अवहेलना और नेतृत्व परिवर्तन
स्वास्थ्य मंत्रालय ने 31 दिसंबर, 23 फरवरी और 15 अप्रैल को जारी निर्देशों में डॉ. बिसोई को CTVS विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य जारी रखने का आदेश दिया था। मंत्रालय ने इस पर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी थी, लेकिन निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया। चर्चा है कि इसी घटनाक्रम के चलते तत्कालीन निदेशक डॉ. एम. श्रीनिवास को हटाकर नीति आयोग का सदस्य बना दिया गया है। फिलहाल इस मामले ने संस्थान की पारदर्शिता और जवाबदेही पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
