International News: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बड़ा भूचाल लाते हुए करीब 60 साल बाद ‘ओपेक’ (OPEC) से बाहर निकलने का साहसिक फैसला लिया है। यह रणनीतिक कदम न केवल वैश्विक तेल बाजार की दिशा बदलेगा, बल्कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के कूटनीतिक गठजोड़ को भी गहरी चोट पहुंचा सकता है। जानकारों का मानना है कि यूएई अब आर्थिक और राजनीतिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र होकर अपनी नई पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
सऊदी अरब के दबदबे को यूएई की सीधी चुनौती
यूएई और सऊदी अरब के बीच तेल उत्पादन की नीतियों को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही थी। सऊदी अरब बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तेल उत्पादन कम रखना चाहता था, जबकि यूएई अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाने के पक्ष में था। 1967 में ओपेक का हिस्सा बने यूएई को महसूस हुआ कि उत्पादन कोटा सऊदी के नियंत्रण में होने के कारण वह अपनी आर्थिक क्षमता का सही लाभ नहीं उठा पा रहा है। अब संगठन से बाहर होकर यूएई अपनी शर्तों पर व्यापार कर सकेगा।
पाकिस्तान और ईरान फैक्टर ने बिगाड़ा खेल
इस बड़े फैसले के पीछे केवल आर्थिक लाभ ही नहीं, बल्कि गहरी राजनीतिक नाराजगी भी छिपी है। यूएई हाल के दिनों में पाकिस्तान की दोहरी नीति से काफी खफा नजर आ रहा था। पाकिस्तान द्वारा अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश और ईरान के हमलों पर सख्त रुख न अपनाना यूएई को रास नहीं आया। यूएई चाहता था कि सऊदी अरब और कतर मिलकर ईरान के खिलाफ कड़ा स्टैंड लें, लेकिन राजनीतिक समर्थन न मिलने पर यूएई ने अपना रास्ता अलग करना ही बेहतर समझा।
तेल उत्पादन में भारी बढ़ोतरी की तैयारी
यूएई की सरकारी तेल कंपनी ने अपनी भविष्य की योजनाओं का खाका तैयार कर लिया है। ओपेक के बंधनों से मुक्त होने के बाद यूएई अपना तेल उत्पादन 2027 तक 3.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन से बढ़ाकर 5 मिलियन बैरल करने की तैयारी में है। उत्पादन में यह भारी वृद्धि वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति को बढ़ाएगी। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में गिरावट आने की प्रबल संभावना है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक नया मोड़ साबित हो सकता है।
सऊदी-पाक गठजोड़ पर आर्थिक स्ट्राइक
यूएई ने इस फैसले के जरिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के मजबूत होते संबंधों पर भी निशाना साधा है। यूएई पहले ही पाकिस्तान से अपने 3.5 अरब डॉलर वापस मांगकर उसकी डगमगाती अर्थव्यवस्था को झटका दे चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि ओपेक छोड़कर यूएई ने यह साफ संदेश दिया है कि वह अब खाड़ी देशों के पुराने शक्ति संतुलन को चुनौती देने के लिए तैयार है। यह कदम क्षेत्र की भू-राजनीति में बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है।
भारत की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा बूस्ट
भारत के लिए यूएई का यह फैसला किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा है। वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ने से कच्चा तेल सस्ता होगा, जिससे भारत का आयात बिल काफी कम हो जाएगा। तेल की कीमतें घटने से देश में परिवहन लागत कम होगी और महंगाई पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। भारत और यूएई के बीच मजबूत होते व्यापारिक रिश्तों के कारण भारत को भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर और भी अधिक लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
