Himachal News: कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। नेपाल द्वारा लिपुलेख दर्रे पर आपत्ति जताने के बाद अब हिमाचल प्रदेश के शिपकी ला मार्ग का दावा बेहद मजबूत हो गया है। लिपुलेख को अपना क्षेत्र बताकर नेपाल ने भारत और चीन के सामने विरोध दर्ज कराया है। इस विवाद के बीच हिमाचल सरकार अब केंद्र से शिपकी ला दर्रे के जरिए श्रद्धालुओं को भेजने की पैरवी नए सिरे से करने जा रही है।
हिमाचल सरकार की केंद्र से बड़ी मांग
लिपुलेख मार्ग पर उपजे विवाद को देखते हुए हिमाचल सरकार इसी महीने केंद्र सरकार के साथ बैठक करेगी। प्रदेश सरकार पहले भी किन्नौर जिले में स्थित शिपकी ला दर्रे से यात्रा शुरू करने की अनुमति मांग चुकी है। सरकार का मुख्य तर्क यह है कि यह मार्ग श्रद्धालुओं के लिए अन्य रास्तों की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित है। ताजा घटनाक्रम के बाद इस मांग को कूटनीतिक और व्यवहारिक आधार पर सही ठहराया जा रहा है।
शिपकी ला मार्ग के फायदे और भौगोलिक स्थिति
विशेषज्ञों का मानना है कि शिपकी ला मार्ग से मानसरोवर की दूरी नेपाल के पारंपरिक रास्तों की तुलना में काफी कम है। सड़क मार्ग की बेहतर कनेक्टिविटी और कम चढ़ाई इसे बुजुर्ग तीर्थयात्रियों के लिए भी आसान विकल्प बनाती है। किन्नौर के ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरने वाला यह रास्ता प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से भी लिपुलेख की तुलना में कम जोखिम भरा है। सरकार यहां बेहतर विश्राम गृह और सुरक्षा सुविधाएं विकसित करने की योजना भी बना रही है।
नेपाल का विरोध और कूटनीतिक पेच
नेपाल ने हाल ही में लिपुलेख मार्ग को विवादित बताते हुए भारत और चीन को कूटनीतिक नोट जारी किया है। नेपाल के इस कड़े रुख ने सदियों पुरानी इस धार्मिक यात्रा के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था के केंद्र कैलाश पर्वत तक पहुंचने के लिए लिपुलेख का सहारा लेते थे। ऐसे में शिपकी ला ही एकमात्र ऐसा भारतीय विकल्प बचता है, जो बिना किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप के संचालित हो सकता है।
श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत और पर्यटन को बढ़ावा
यदि केंद्र सरकार शिपकी ला मार्ग को मंजूरी देती है, तो हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के नए रास्ते खुलेंगे। इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि तीर्थयात्रियों को कूटनीतिक बाधाओं से मुक्ति भी मिलेगी। यह मार्ग भविष्य में भारत-चीन व्यापारिक संबंधों को सुधारने में भी सेतु का काम कर सकता है। फिलहाल सभी की नजरें केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं, जो इस धार्मिक यात्रा की नई दिशा तय करेगा।
