Himachal News: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक जागरूकता से पूरे देश का ध्यान खींचा है। राज्य में होने जा रहे आगामी पंचायत चुनाव के लिए रिकॉर्ड 79,676 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर नया इतिहास रच दिया है। जिला परिषद से लेकर वार्ड सदस्य तक के पदों के लिए मची यह होड़ प्रदेश की सक्रिय लोकतांत्रिक भागीदारी को दर्शाती है। साक्षरता के मामले में अव्वल यह राज्य अब गांवों की सरकार चुनने के लिए पूरी तरह तैयार है।
बढ़ती साक्षरता का चुनावी रण पर सीधा असर
हिमाचल की राजनीति में आए इस बड़े बदलाव के पीछे राज्य की उच्च साक्षरता दर को मुख्य कारण माना जा रहा है। साल 2011 में जहां साक्षरता दर 82.80 प्रतिशत थी, वहीं सितंबर 2025 तक यह बढ़कर लगभग 99.30 प्रतिशत के करीब पहुंच चुकी है। शिक्षित समाज होने के कारण अब लोग अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग हो गए हैं। यही वजह है कि चुनावी प्रक्रिया में आम आदमी की दिलचस्पी और भागीदारी पिछले वर्षों की तुलना में काफी बढ़ गई है।
प्रोफेशनल डिग्री धारक युवा भी संभालेंगे गांवों की कमान
इस बार का पंचायत चुनाव पुरानी परंपराओं को तोड़ता नजर आ रहा है। चुनावी मैदान में अब केवल पारंपरिक चेहरे ही नहीं, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल डिग्री धारक युवा भी बड़ी संख्या में उतरे हैं। शिक्षित युवाओं के आने से पंचायतों में नई सोच और तकनीक आधारित विकास की उम्मीद जगी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे ग्रामीण स्तर पर भ्रष्टाचार कम होगा और विकास कार्यों में पारदर्शिता के साथ-साथ नई गति देखने को मिलेगी।
3,754 पंचायतों में 50 लाख से अधिक मतदाता
हिमाचल प्रदेश की 3,754 पंचायतों में लोकतंत्र की नींव मजबूत करने के लिए लगभग 50 लाख 79 हजार मतदाता अपने वोट का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग ने इस भारी-भरकम प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए करीब 35 हजार कर्मचारियों की फौज तैनात की है। खास बात यह है कि इस बार 52,349 युवा मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। यह नया वोट बैंक चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।
स्थानीय निकायों में भी दिखा जबरदस्त उत्साह
पंचायतों के साथ-साथ स्थानीय नगर निकायों में भी चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। लगभग तीन हजार प्रत्याशी शहरी निकायों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि, नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 15 मई तय की गई है। जानकारों का कहना है कि इसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम संख्या में थोड़ी गिरावट आ सकती है। इसके बावजूद, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का चुनाव लड़ने के लिए आगे आना हिमाचल प्रदेश की मजबूत लोकतांत्रिक चेतना का सबसे बड़ा प्रमाण है।
