Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से लंबित पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर आज बड़ा फैसला हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार दोपहर साढ़े तीन बजे एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची इस दौरान चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान करेंगे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शिमला स्थित राज्य सचिवालय में आयोजित की जाएगी। चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन और कानूनी पेच
हिमाचल प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को ही समाप्त हो चुका है। सरकार ने पहले प्राकृतिक आपदा का हवाला देकर चुनाव टालने की कोशिश की थी। इसके बाद मामला अदालत की चौखट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 31 मई 2026 से पहले चुनाव संपन्न कराने की समय सीमा तय की है। ऐसे में चुनाव आयोग के पास अब बेहद कम समय बचा है। कोर्ट के आदेशों के पालन के लिए आयोग अब पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है।
आरक्षण रोस्टर पर हाईकोर्ट में घमासान
सुक्खू सरकार द्वारा सात अप्रैल को जारी किए गए आरक्षण रोस्टर ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस रोस्टर में करीब 56 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सोमवार को न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। अदालत ने सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है, हालांकि फिलहाल रोस्टर पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है। इस कानूनी खींचतान के बीच चुनाव की घोषणा काफी अहम मानी जा रही है।
सरकार और आयोग के बीच टकराव की स्थिति
पंचायत चुनावों को लेकर पिछले कुछ महीनों में सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी रही। सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर उपायुक्तों को रोस्टर आरक्षित करने की शक्तियां दी थीं। इस फैसले पर भी कानूनी सवाल उठे और मामला हाईकोर्ट पहुंचा। अदालत द्वारा पुराने फैसले पर रोक लगाने के बाद सरकार को दोबारा नया रोस्टर जारी करना पड़ा था। अब सबकी नजरें आज दोपहर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं कि आयोग मतदान के कितने चरण तय करता है।
चुनाव कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार
हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में लोग पिछले कई महीनों से चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता, बैलेट पेपर और सुरक्षा व्यवस्था का खाका पहले ही तैयार कर चुका है। आज तारीखों का ऐलान होते ही प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। 24 अप्रैल को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन होना है। सुप्रीम कोर्ट की 31 मई की डेडलाइन को देखते हुए माना जा रहा है कि मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में मतदान प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
