National News: केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन नियम दो हजार छब्बीस की नई अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय के इस बड़े फैसले से ओसीआई कार्ड और पासपोर्ट नियमों में भारी बदलाव हुए हैं। अब ओसीआई कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पूरी तरह अनिवार्य हो गया है। सरकार ने पुरानी व्यवस्था को बदलते हुए प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। इस नए नियम से प्रवासी भारतीयों को बड़ी राहत मिलेगी और समय की भी काफी बचत होगी।
अब मिलेगी ई-ओसीआई की सुविधा, ऑनलाइन आवेदन हुआ अनिवार्य
नए नियमों के तहत ओसीआई कार्ड आवेदन की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। अब आवेदकों को फिजिकल ओसीआई कार्ड के साथ डिजिटल ई-ओसीआई का नया विकल्प भी मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस डिजिटल प्रणाली से दस्तावेजों की जांच बहुत तेजी से होगी। इससे पहले लोगों को कार्ड बनवाने में काफी समय लगता था। अब नई ऑनलाइन व्यवस्था से लोगों के कीमती समय की भारी बचत होगी। यह बदलाव नागरिकता व्यवस्था को काफी आधुनिक और सुरक्षित करेगा।
नाबालिगों के दोहरे पासपोर्ट पर लगी सख्त रोक
नागरिकता नियमों में सबसे बड़ा और अहम बदलाव नाबालिग बच्चों को लेकर हुआ है। नए प्रावधान के अनुसार अब कोई भी नाबालिग एक साथ भारतीय और विदेशी पासपोर्ट नहीं रख पाएगा। सरकार ने दोहरे पासपोर्ट की व्यवस्था पर पूरी तरह से सख्त रोक लगा दी है। इस कड़े नियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकता से जुड़े पुराने विवादों को हमेशा के लिए खत्म करना है। इससे भविष्य में नियमों के दुरुपयोग की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी।
2009 के पुराने नियमों की जगह लेगा नया कानून
गृह मंत्रालय ने इन सभी नए और संशोधित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। ये नए नियम साल दो हजार नौ के पुराने नियमों की जगह लेंगे। सरकार ने वैश्विक स्तर पर बदलते नागरिकता मानकों को ध्यान में रखकर यह बड़ा कदम उठाया है। इन बदलावों से भारत की नागरिकता प्रणाली अब पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक बन जाएगी। प्रवासी भारतीयों के लिए नई डिजिटल प्रणाली भविष्य में बहुत लाभकारी साबित होगी।
