New Delhi News: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th CPC) से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। वेतन, भत्ते और पेंशन ढांचे में सुधार के लिए आयोग ने अब अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। दिल्ली और देहरादून में सफल चर्चाओं के बाद आयोग अब देशभर के चार अन्य महत्वपूर्ण शहरों का दौरा करने जा रहा है। जून के महीने में होने वाली ये बैठकें कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति और भविष्य की सुविधाओं को लेकर निर्णायक साबित हो सकती हैं।
क्षेत्रीय दौरों का नया शेड्यूल और बैठकों का पूरा खाका
8वां वेतन आयोग अब दिल्ली की चारदीवारी से निकलकर जमीनी स्तर पर कर्मचारी यूनियनों और हितधारकों से सीधा संवाद करेगा। बैठकों का अगला चरण 4 और 5 मई को महाराष्ट्र के पुणे से शुरू होने जा रहा है। इसके बाद 18 और 19 मई को तेलंगाना के हैदराबाद में मंथन होगा। जून की शुरुआत में 1 से 4 तारीख तक श्रीनगर में विस्तृत चर्चा की जाएगी। अंत में 8 जून को लद्दाख में इस दौर की आखिरी बैठक आयोजित होगी।
वेतन वृद्धि और पुरानी पेंशन योजना पर होगा मुख्य फोकस
इन बैठकों के एजेंडे में सबसे ऊपर फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी और बेसिक सैलरी का नया ढांचा तैयार करना है। कर्मचारी संगठन लगातार न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं जिस पर आयोग गंभीरता से विचार करेगा। इसके अतिरिक्त पुरानी पेंशन योजना (OPS) बनाम नई पेंशन योजना (NPS) का मुद्दा भी चर्चा का केंद्र रहेगा। पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं और महंगाई भत्ते (DA) के अलावा अन्य भत्तों के नियमों में संशोधन पर भी बड़े सुझाव मांगे गए हैं।
मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तिथि और प्रक्रिया
आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जो भी प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगें रखना चाहते हैं उन्हें समय रहते प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम समय सीमा 31 मई 2026 निर्धारित की गई है। केवल उन्हीं संघों को बैठक में आमंत्रित किया जाएगा जिन्होंने निर्धारित समय के भीतर अनुरोध किया है। यह कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सभी वर्गों की राय को शामिल करने के लिए उठाया गया है ताकि एक संतुलित रिपोर्ट तैयार हो सके।
सेवा शर्तों और कार्यस्थल सुविधाओं में सुधार की तैयारी
वेतन के साथ-साथ आयोग कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों और सेवा शर्तों में भी बदलाव लाने की तैयारी में है। महिला कर्मचारियों के लिए अवकाश नियमों और कार्यस्थल पर मिलने वाली सुविधाओं को और अधिक अनुकूल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। लद्दाख और श्रीनगर जैसे कठिन क्षेत्रों में तैनात कर्मियों के लिए विशेष भत्तों पर भी चर्चा संभव है। आयोग का लक्ष्य एक ऐसा प्रारूप तैयार करना है जो बढ़ती महंगाई के दौर में सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को पुख्ता कर सके।
