Uttarakhand News: देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक में आज सफाई कर्मियों और शहरवासियों के हित में एक बेहद ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया गया है। मेयर सौरभ थपलियाल ने सफाई कर्मचारियों के मानदेय में भारी बढ़ोत्तरी करते हुए इसे 500 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये प्रतिदिन करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। इस बड़े फैसले के बाद से ही नगर निगम के हजारों सफाई कर्मियों में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई है।
सभागार में गूंजे ‘मेयर जिंदाबाद’ के नारे
बोर्ड बैठक के दौरान जैसे ही मेयर ने मानदेय बढ़ाने की घोषणा की, सदन में मौजूद सभी पार्षदों ने एक सुर में इस निर्णय का जोरदार समर्थन किया। पार्षदों ने उत्साह में आकर “मेयर जिंदाबाद” के नारे लगाए, जिससे पूरा सभागार काफी देर तक गूंजता रहा। नगर निगम के इतिहास में इसे कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने इस पहल की खुले दिल से सराहना की है।
शहर की स्वच्छता के नायकों का बढ़ा मान
मेयर सौरभ थपलियाल ने इस मौके पर सफाई कर्मियों के योगदान को जमकर सराहा। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी हमारे शहर की स्वच्छता व्यवस्था की असली रीढ़ की हड्डी हैं। कड़ाके की ठंड हो या भीषण गर्मी, ये कर्मचारी शहर को साफ रखने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। मेयर ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना नगर निगम की सबसे पहली प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी ऐसे जनहितैषी और सकारात्मक निर्णय लिए जाते रहेंगे।
किन्नरों की ‘बधाई’ राशि के लिए नई गाइडलाइन
इस महत्वपूर्ण बैठक में एक और चर्चित फैसला लिया गया, जिसका सीधा असर शहर की आम जनता पर पड़ेगा। नगर निगम बोर्ड ने अब शहर में किन्नरों द्वारा ली जाने वाली ‘बधाई’ की राशि की अधिकतम सीमा तय कर दी है। नए नियमों के मुताबिक, निगम क्षेत्र के भीतर अब किन्नर अधिकतम 5100 रुपये ही बधाई के रूप में मांग सकेंगे। सरकार के इस कदम का उद्देश्य खुशी के मौकों पर होने वाली किसी भी प्रकार की जबरन वसूली या विवाद को रोकना है।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
बधाई राशि तय होने से शहर के नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अक्सर शादी-ब्याह या बच्चे के जन्म के मौके पर मोटी रकम की मांग को लेकर विवाद की खबरें सामने आती रहती थीं। अब आधिकारिक तौर पर राशि निर्धारित होने से पारदर्शिता बढ़ेगी। नगर निगम प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि तय सीमा से अधिक की मांग करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इस फैसले के बाद देहरादून के सामाजिक हलकों में काफी चर्चा हो रही है।
