गुरुग्राम मेट्रो का नया रूट और वर्ल्ड बैंक का करोड़ों का कर्ज: क्या बदलेगी मिलेनियम सिटी की किस्मत?

Haryana News: ओल्ड गुरुग्राम के निवासियों के लिए मेट्रो का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (GMRL) दूसरे चरण के निर्माण के लिए विश्व बैंक से 2800 करोड़ रुपये के ऋण का इंतजार कर रही है। कुल परियोजना लागत का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा इसी कर्ज से पूरा होगा। सूत्रों के अनुसार, जुलाई तक ऋण की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद अगस्त में निर्माण के लिए टेंडर जारी किए जा सकते हैं।

वर्ल्ड बैंक की मंजूरी और टेंडर प्रक्रिया

जीएमआरएल ने मेट्रो के पहले चरण का टेंडर पिछले साल ही आवंटित कर दिया था। इसके तहत मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर-9 तक मेट्रो लाइन का निर्माण होना है। दूसरे चरण में सेक्टर-9 से डीएलएफ साइबर सिटी तक का मार्ग प्रस्तावित है। हाल ही में विश्व बैंक की टीम ने गुरुग्राम का दौरा कर जमीनी हकीकत परखी है। अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि वित्तीय सहायता मिलते ही परियोजना में तेजी आएगी।

सड़क पैमाइश और ट्रैफिक डायवर्जन की तैयारी

मेट्रो विस्तार के लिए जीएमआरएल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) से सहयोग मांगा है। सेक्टर-9 से साइबर सिटी तक की मुख्य सड़कों की पैमाइश का काम जल्द शुरू होगा। निर्माण कार्य के दौरान यातायात बाधित न हो, इसके लिए ठोस डायवर्जन योजना तैयार की जा रही है। अधिकारियों ने विश्व बैंक की शर्तों के अनुसार पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव का अध्ययन पहले ही पूरा कर लिया है।

बदले हुए रूट से इन इलाकों की चमकेगी किस्मत

जीएमआरएल ने दूसरे चरण के मेट्रो रूट में बड़ा बदलाव किया है। अब मेट्रो सेक्टर-22 के बजाय ओल्ड दिल्ली रोड से होकर गुजरेगी। यह मार्ग हनुमान मंदिर के सामने से शंकर रोड होते हुए शंकर चौक पहुंचेगा। इस बदलाव से सेक्टर-21, उद्योग विहार और डूंडाहेड़ा के हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इन इलाकों में नए मेट्रो स्टेशन बनने से कनेक्टिविटी में सुधार होगा और समय की बचत होगी।

रेलवे स्टेशन लिंक पर अब भी सस्पेंस बरकरार

ओल्ड गुरुग्राम रेलवे स्टेशन को मेट्रो से जोड़ने की योजना पर फिलहाल पेंच फंसा है। विश्व बैंक ने सेक्टर-5 से रेलवे स्टेशन तक की प्रस्तावित लाइन पर कुछ आपत्तियां जताई हैं। फिलहाल यह तय नहीं है कि इस हिस्से को वर्तमान चरण में बनाया जाए या नहीं। अधिकारी इस परियोजना को अलग से शुरू करने पर भी विचार कर रहे हैं। इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय जल्द ही आला अधिकारियों की बैठक में लिया जाएगा।

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