Delhi News: न्यायिक अधिकारी अमन शर्मा की आत्महत्या की घटना ने दिल्ली के विधिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ‘फर्स्ट जेनरेशन लॉयर्स एसोसिएशन’ ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय को पत्र लिखा है। एसोसिएशन ने इस संवेदनशील घटना की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की पुरजोर मांग की है। वकीलों के समूह का कहना है कि भविष्य के लिए मिसाल कायम करने के उद्देश्य से एक विशेष समिति का गठन किया जाना चाहिए।
जांच पूरी होने तक पत्नी स्वाति को न्यायिक कार्यों से हटाने की मांग
वकीलों की एसोसिएशन ने पत्र में एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली मांग भी रखी है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया है कि जब तक जांच लंबित है, तब तक मृतक की पत्नी स्वाति को न्यायिक कार्यों से पूरी तरह दूर रखा जाए। एसोसिएशन का तर्क है कि न्यायपालिका की गरिमा और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य है। इस मांग ने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा और संवेदनशील बना दिया है।
न्यायिक अधिकारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर मेडिकल बोर्ड का सुझाव
पत्र में न्यायिक सेवा की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और अधिकारियों पर बढ़ते काम के दबाव का भी जिक्र किया गया है। एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि न्यायिक अधिकारियों के मानसिक स्वास्थ्य का समय-समय पर आकलन होना चाहिए। इसके लिए विशेषज्ञों, मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों से युक्त एक स्थायी चिकित्सा बोर्ड गठित करने के निर्देश जारी किए जाएं। इससे तनावपूर्ण कर्तव्यों के बीच अधिकारियों के स्वास्थ्य और कल्याण की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी।
निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के लिए वकीलों की बड़ी अपील
वकीलों के समूह ने जोर देकर कहा कि इस दुखद घटना से जुड़े सभी आरोपों की तटस्थता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने एक ऐसी उच्च स्तरीय समिति की मांग की है जो बिना किसी पक्षपात के सच्चाई सामने ला सके। एसोसिएशन का मानना है कि समयबद्ध जांच से ही न्यायपालिका के प्रति आम जनता का भरोसा कायम रह सकेगा। यह मामला अब केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी न रहकर पूरी न्यायिक व्यवस्था के भीतर सुधार की मांग में बदल गया है।
संस्था की विश्वसनीयता और गरिमा का सवाल
मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए इस पत्र के बाद अब सबकी निगाहें हाई कोर्ट के अगले कदम पर टिकी हैं। वकीलों ने स्पष्ट किया है कि वे केवल निष्पक्षता और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। न्यायिक बिरादरी इस घटना को लेकर काफी चिंतित है और जल्द से जल्द तथ्यों के स्पष्ट होने का इंतजार कर रही है। आने वाले दिनों में जांच समिति के गठन और स्वाति के न्यायिक कार्यों पर कोर्ट के फैसले का बड़ा असर देखने को मिल सकता है।
