Himachal News: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश की 3,754 पंचायतों में तीन चरणों में मतदान कराने का निर्णय लिया है। मतदान की प्रक्रिया 26, 28 और 30 मई को संपन्न होगी। इस बार के चुनाव में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। कुल 31,214 पदों में से आधे से अधिक पद महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। चुनाव की घोषणा होते ही ग्रामीण इलाकों में आचार संहिता लागू हो गई है।
महिलाओं के लिए आरक्षित हुए 15 हजार से ज्यादा पद
हिमाचल पंचायत चुनाव के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस बार 15,656 पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग की यह रणनीति जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी। अनुमान है कि करीब 1,900 महिलाएं ग्राम पंचायतों में प्रधान का पद संभालेंगी। इसके अतिरिक्त, पंचायत सदस्य के तौर पर 12,709 महिलाओं की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। जिला परिषद और पंचायत समिति में भी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।
चुनाव कार्यक्रम और नामांकन की महत्वपूर्ण तिथियां
राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने स्पष्ट किया कि 7, 8 और 11 मई को उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 12 मई को प्राप्त आवेदनों की छंटनी की जाएगी। जो उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, वे 14 और 15 मई का समय चुन सकते हैं। इसके बाद 26 मई से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
वोटों की गिनती और नतीजों का समय
प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्यों के मतों की गणना मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद पंचायत मुख्यालयों पर की जाएगी। हालांकि, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के भाग्य का फैसला 31 मई को होगा। इस बार प्रदेश के 50 लाख 79 हजार से अधिक मतदाता अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करेंगे। दिलचस्प तथ्य यह है कि कुल्लू जिले की चार पंचायतों में इस बार चुनाव नहीं होंगे। चुनाव परिणाम आने के साथ ही नई पंचायतों का गठन जून की शुरुआत में हो जाएगा।
जातिगत आरक्षण और वार्ड सदस्यों का गणित
चुनाव आयोग ने सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए एससी और एसटी वर्ग के लिए भी सीटें आवंटित की हैं। ग्राम पंचायत प्रधान के 453 पद अनुसूचित जाति और 138 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। वार्ड मेंबर की कुल 21,678 पोस्ट पर मुकाबला दिलचस्प होगा। इनमें से एसटी महिलाओं के लिए 982 और एससी महिलाओं के लिए 3,811 पद रखे गए हैं। ग्रामीण विकास में इन नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका अगले पांच वर्षों के लिए निर्णायक साबित होगी।
