बंगाल में सुवेंदु अधिकारी का ‘सुपर एक्शन’, पहली ही कैबिनेट में पलट दिए ममता के सबसे बड़े फैसले!

Kolkata News: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पद संभालते ही कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। अपनी पहली कैबिनेट बैठक में उन्होंने कुल छह अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सुवेंदु सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कई पुराने फैसलों को पलट दिया है। नई सरकार ने पूरे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का बड़ा फैसला किया है। इसके अलावा सीमा पर बाड़बंदी के लिए बीएसएफ को जमीन देने की मंजूरी भी मिल गई है।

सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की जेड प्लस सुरक्षा तुरंत वापस ले ली है। अब उन्हें केवल एक सामान्य सांसद वाली सुरक्षा ही मिलेगी। अभिषेक को साल 2015 में यह कड़ी सुरक्षा दी गई थी। एक कार्यक्रम के दौरान देबाशीष आचार्य नामक युवक ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। इस घटना के बाद तत्कालीन ममता सरकार ने अभिषेक की सुरक्षा बढ़ा दी थी। हालांकि, बाद में थप्पड़ मारने वाले उस युवक की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी।

बीएसएफ को जमीन और नौकरियों में बड़ी राहत

नई सरकार ने बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन सौंपने की मंजूरी दे दी गई है। यह पूरी प्रक्रिया अगले पैंतालीस दिनों के भीतर खत्म कर ली जाएगी। इसके अलावा स्कूल शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादे के मुताबिक, नौकरी के आवेदकों की आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी पास हो गया है।

शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी पहली बार राज्य सचिवालय नबान्न पहुंचे। वहां कोलकाता पुलिस के जवानों ने उन्हें शानदार गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लंबी चर्चा की। कैबिनेट ने राष्ट्रीय और राज्य कैडर के अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार का प्रशिक्षण शुरू करने का निर्देश भी दिया है। सरकार का कामकाज भविष्य में ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग से चलाने की योजना है। फिलहाल वहां मरम्मत का काम चल रहा है।

सुवेंदु सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने अपनी नई कैबिनेट में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज अग्रवाल को अब राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इससे पहले मनोज अग्रवाल राज्य में मुख्य चुनाव अधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। नई सरकार पूरी तरह से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने में जुट गई है।

पश्चिम बंगाल की नई सरकार में दिग्गज नेताओं को कई महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए हैं। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने संतुलन बनाते हुए सभी को अहम जिम्मेदारी दी है: दिलीप घोष: पंचायत व ग्रामीण विकास और कृषि विपणन अग्निमित्रा पाल: नगर विकास और नारी व शिशु कल्याण अशोक कीर्तनिया: राज्य का खाद्य विभाग खुधीराम टुडू: आदिवासी विकास विभाग निशिथ प्रामाणिक: उत्तर बंगाल विकास और खेल व युवा कल्याण इन सभी मंत्रियों ने अपना-अपना आधिकारिक कार्यभार संभाल लिया है और काम शुरू कर दिया है।

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