Uttar Pradesh News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की विकास योजनाओं को नई गति देने के लिए अधिकारियों को ‘मिशन मोड’ में काम करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की महत्वपूर्ण बैठक में सीएम ने एक्सप्रेसवे, औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक हब जैसी बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास की राह में आने वाली किसी भी प्रक्रियात्मक बाधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करना होगा।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण तेज
मुख्यमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर के चित्रकूट नोड में ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड’ की इकाई के आगामी शिलान्यास की जानकारी दी। उन्होंने चित्रकूट लिंक, फर्रुखाबाद लिंक और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 31 मई तक 90 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण पूरा करने का लक्ष्य दिया है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे भू-स्वामियों से सीधा संवाद करें और उन्हें उचित मुआवजा दिलाना सुनिश्चित करें। 15 दिन बाद मुख्यमंत्री कार्यालय इस प्रगति की दोबारा समीक्षा करेगा।
लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट हब बनेंगे गेम-चेंजर
ग्रेटर नोएडा में विकसित हो रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और ट्रांसपोर्ट हब को मुख्यमंत्री ने राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए ‘गेम-चेंजर’ बताया। बैठक में जानकारी दी गई कि लॉजिस्टिक हब के लिए आवश्यक 323 हेक्टेयर में से 301 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण पहले ही किया जा चुका है। ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश को वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ने का काम करेंगी। वहीं, लखनऊ में विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
शिक्षा क्षेत्र में मॉडल कंपोजिट स्कूलों की पहल
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल योजना की भी समीक्षा की गई। राज्य के 75 जनपदों में कुल 150 ऐसे आधुनिक विद्यालयों का निर्माण होना है। वर्तमान में 59 स्कूलों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और 67 के लिए टेंडर की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन स्कूलों के लिए बेहतर लोकेशन का चुनाव किया जाए ताकि छात्रों को सुगम और उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण मिल सके।
निवेश अनुकूल नियमों और औद्योगिक विकास पर जोर
औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीएम ने ‘मॉडल बिल्डिंग बायलॉज’ को जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि आवंटित औद्योगिक भूखंडों पर तय समय के भीतर उद्योग स्थापित होने चाहिए। लखनऊ में प्रस्तावित सीड पार्क और टेक्सटाइल्स पार्क को भी निवेश और रोजगार के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया गया। इसके साथ ही, ‘ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम’ के जरिए शहरी सड़कों को आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया है।
