Uttar Pradesh News: योगी सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे को केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा प्रॉफिट कॉरिडोर बना दिया है। एक्सप्रेसवे किनारे विकसित हो रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स निवेशकों के लिए स्वर्ग बन गए हैं। भारी सब्सिडी, कर छूट और निवेश मित्र पोर्टल जैसी सुविधाओं ने उद्योग लगाने की लागत तो घटाई ही है, मुनाफे की गारंटी भी सुनिश्चित की है।
42 फीसदी तक कैपिटल सब्सिडी का लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी उदार औद्योगिक नीति से निवेशकों की हर शुरुआती बाधा दूर कर दी है। पात्र पूंजी निवेश पर 42 प्रतिशत तक की कैपिटल सब्सिडी दी जा रही है। यह रकम किसी भी परियोजना की लागत को शुरू में ही भारी मात्रा में कम कर देती है। इससे निवेशकों को जोखिम उठाने का आत्मविश्वास मिलता है और परियोजनाएं तेज़ी से धरातल पर उतरती हैं।
GST में 300 प्रतिशत तक रिइम्बर्समेंट की गारंटी
सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के लिए टैक्स का बेहद मजबूत कवच तैयार किया है। इकाइयों को उनके निवेश के 300 प्रतिशत तक 100 प्रतिशत नेट एसजीएसटी रिइम्बर्समेंट मिलने का प्रावधान है। यह सुविधा लंबे अरसे तक व्यापार को आर्थिक मजबूती देगी। इसके अलावा आईएमएलसी में जमीन खरीदने पर 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी की पूर्ण छूट दी गई है। भूमि अधिग्रहण अब पहले से कहीं सस्ता हो गया है।
विदेशी दिग्गजों के लिए अलग रियायतों का पैकेज
वैश्विक निवेश और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को खासतौर पर आकर्षित करने के लिए अलग रणनीति बनी है। सरकारी भूमि पर 80 प्रतिशत तक की भारी फ्रंट-एंड लैंड सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है। बिजली शुल्क में भी बड़ी राहत देते हुए इन कंपनियों को 5 वर्षों तक 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ कर दी गई है। यह कदम बड़े निवेशकों के परिचालन खर्च को नाटकीय ढंग से कम कर देता है।
ग्रीन एनर्जी और रिसर्च पर विशेष अनुदान
पर्यावरण के अनुकूल कारोबार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने खजाना खोल दिया है। ग्रीन इंडस्ट्रीज को 2.5 करोड़ रुपये तक का विशेष अनुदान दिया जा रहा है। वहीं अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए 10 करोड़ रुपये तक की भारी वित्तीय मदद रखी गई है। ये प्रोत्साहन राशियाँ उद्योगों को तकनीकी रूप से उन्नत और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने में सहायक सिद्ध होंगी।
निवेश मित्र बना नौकरशाही का रामबाण इलाज
यूपी सरकार ने लालफीताशाही की बाधाओं को पूरी तरह खत्म करने के लिए डिजिटल गेटवे का निर्माण किया है। ‘निवेश मित्र’ पोर्टल पर भूमि आवंटन से लेकर इंसेंटिव ट्रैकिंग तक की 500 से अधिक सेवाएं सिंगल विंडो पर मौजूद हैं। इस पारदर्शी व्यवस्था ने निवेश प्रक्रिया को बेहद सरल और त्वरित बना दिया है। अब सब कुछ मात्र एक क्लिक की दूरी पर है।
PLI योजना पर राज्य सरकार का टॉप-अप लाभ
अपनी नीति को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सबसे अलग रखने के लिए एक और दांव खेला गया है। केंद्र सरकार की पीएलआई योजना का लाभ ले रहे उद्योगों को यूपी सरकार 30 प्रतिशत तक का अतिरिक्त टॉप-अप प्रदान कर रही है। यह अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहद प्रतिस्पर्धी और आक्रामक बना देती है।
भारत की औद्योगिक रफ्तार को मिलेगी नई दिशा
गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित हो रहे ये क्लस्टर अब केवल राज्य की नहीं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने की क्षमता रखते हैं। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की तेज़ रफ्तार और सरकार की उदार रियायतों के मेल ने यहां समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। अब यह गलियारा सीधे तौर पर मुनाफे की गारंटी देने वाला निवेशकों का पसंदीदा बिजनेस हब बन चुका है।
