Himachal Pradesh News: राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नियमों में एक बड़ा और अहम बदलाव किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। अब सभी पात्र लाभार्थियों को हर तिमाही के अंतिम महीने के पहले सप्ताह में ही पेंशन मिल जाएगी। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पेंशन वितरण प्रणाली को समयबद्ध और ज्यादा पारदर्शी बनाना है। इससे राज्य के करीब 8.41 लाख पेंशनधारकों को बड़ी राहत मिलेगी।
लाखों लोगों को मिल रहा पेंशन योजना का सीधा लाभ
सरकार समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने पर पूरा ध्यान दे रही है। पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में 99,799 नए पेंशन मामले स्वीकृत किए गए हैं। इससे अब राज्य में कुल लाभार्थियों की संख्या 8,41,917 तक पहुंच गई है। इन लाभार्थियों में मुख्य रूप से बुजुर्ग, विधवाएं, एकल महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं। सरकार ने पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए अलग-अलग श्रेणियों में पेंशनरों को इस महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल किया है।
विभिन्न श्रेणियों में बांटी जा रही है पेंशन की राशि
सरकार अलग-अलग वर्गों के लिए विशेष पेंशन योजनाएं चला रही है। राज्य वृद्धावस्था पेंशन के तहत वर्तमान में 5,04,253 लोगों को लाभ मिल रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से 1,04,740 बुजुर्ग जुड़े हैं। विधवा, निराश्रित और एकल महिला श्रेणी में 1,26,808 लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है। इसके अलावा 78,291 लोगों को विकलांगता राहत भत्ता और 50 ट्रांसजेंडर लोगों को भी सरकार की इस योजना का सीधा लाभ दिया जा रहा है।
दिव्यांगों और महिलाओं के लिए आय सीमा की शर्त खत्म
मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की पेंशन 1,700 से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। इसका लाभ लगभग सात हजार लोगों को मिलेगा। इसके अलावा प्रदेश की 2,67,040 महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक सम्मान राशि दी जा रही है। विधवाओं और 40 प्रतिशत तक दिव्यांग लोगों के लिए आय सीमा और ग्राम सभा से मंजूरी लेने की अनिवार्य शर्त भी समाप्त कर दी गई है।
हर साल तेजी से बढ़ रही है पेंशन पाने वालों की संख्या
प्रदेश सरकार समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा देने का पूरा प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 41,799 नए पेंशन मामले स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह 2024-25 में 41,012 और 2025-26 के लिए 16,988 नए मामलों को मंजूरी मिली है। समयबद्ध पेंशन वितरण से सरकारी तंत्र की जवाबदेही भी तय होगी। राज्य सरकार का एकमात्र लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक बिना देरी के सभी कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है।