West Bengal News: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बंपर मतदान हुआ है। राज्य में दो चरणों में वोट डाले गए। अब सोमवार को बंगाल सहित पांच राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे। ममता बनर्जी 15 सालों से राज्य की सत्ता पर काबिज हैं। इस बार का चुनाव उनके लिए कठिन माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी को कड़ी टक्कर दी है। पूरे देश की निगाहें नतीजों पर हैं।
भाजपा की मजबूत दावेदारी
एक दशक पहले भाजपा के पास बंगाल में सिर्फ तीन विधायक थे। आज पार्टी सरकार बनाने का मजबूत दावा पेश कर रही है। कई एग्जिट पोल्स में भाजपा की जीत का अनुमान लगाया गया है। इससे ममता बनर्जी की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। ममता बनर्जी ने इन पोल्स को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एग्जिट पोल्स भाजपा के इशारे पर तैयार हुए हैं।
टीएमसी का मजबूत वोटबैंक
ममता बनर्जी ने पिछले 15 सालों में एक ठोस वोटबैंक तैयार किया है। इस वोटबैंक में महिला, अल्पसंख्यक और युवा मतदाता प्रमुख रूप से शामिल हैं। टीएमसी सरकार ने इन वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। इन तीन प्रमुख ट्रंप कार्ड्स की मदद से टीएमसी हमेशा मजबूत रही है। पार्टी को पिछले चुनावों में लगभग 45 प्रतिशत वोट मिलते रहे हैं। ममता को फिर वापसी की उम्मीद है।
भाजपा का आक्रामक चुनाव प्रचार
भाजपा ने इस बार चुनाव में एक अलग और गुप्त रणनीति अपनाई है। पिछली बार पार्टी ने बहुत पहले से ही आक्रामक प्रचार शुरू कर दिया था। इस बार आखिरी समय में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में कई विशाल रैलियां कीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आखिरी दो हफ्तों तक बंगाल में डटे रहे। सभी बड़े नेताओं ने बहुत जोरदार प्रचार किया।
महिलाओं के लिए खास योजनाएं
ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं और वे महिला वोटर्स का खास ध्यान रखती हैं। राज्य में महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं चल रही हैं। ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना ने गरीब महिलाओं के बीच टीएमसी की पकड़ को बेहद मजबूत किया है। इस योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने पैसे भेजे जाते हैं। इससे ग्रामीण महिलाओं के जीवन में काफी सुधार आया है।
लक्ष्मी भंडार का सीधा असर
लक्ष्मी भंडार योजना की शुरुआत साल 2021 में हुई थी। इसके तहत 25 से 60 साल तक की महिलाओं को आर्थिक मदद मिलती है। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को 1200 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। वहीं सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये मिलते हैं। अब सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 1700 और 1500 रुपये करने का वादा किया है। महिलाएं टीएमसी का मजबूत समर्थन कर रही हैं।
अल्पसंख्यक मतदाताओं का रुझान
बंगाल की राजनीति में अल्पसंख्यक वोट बैंक हमेशा निर्णायक साबित होता है। अल्पसंख्यक मतदाता आमतौर पर भाजपा को हराने वाले दल का समर्थन करते हैं। साल 2011 से पहले यह वोट बैंक वामदलों और कांग्रेस के साथ था। अब इस वोट बैंक का बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी के साथ आ गया है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक मतदाताओं ने एकतरफा रूप से टीएमसी को वोट दिया था।
निर्णायक भूमिका में अल्पसंख्यक
पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक आबादी लगभग 27 से 30 प्रतिशत के बीच है। यह आबादी राज्य की कई विधानसभा सीटों पर हार-जीत तय करती है। ममता सरकार ने इस वर्ग का भरोसा जीतने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने मदरसों के विकास और छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं लागू की हैं। इसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी पूरा सम्मान दिया गया है। इससे टीएमसी को लगातार फायदा मिला।
कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव
टीएमसी की लगातार जीत का एक और बड़ा कारण कल्याणकारी योजनाएं हैं। राज्य सरकार हर महीने लाखों लोगों को अच्छी खासी रकम बांटती है। कन्याश्री, रूपश्री और स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं से हर वर्ग को फायदा मिला है। इन योजनाओं ने समाज के कमजोर तबके को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। आर्थिक सहायता मिलने से लोगों का सरकार पर विश्वास बढ़ा है। लाभार्थी टीएमसी के मजबूत समर्थक बनकर उभरे हैं।
कन्याश्री योजना से शिक्षा को बढ़ावा
बंगाल सरकार की कन्याश्री योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की कम उम्र में शादी रोकना है। सरकार लड़कियों को आगे की पढ़ाई करने के लिए लगातार प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत लड़कियों को हर साल एक हजार रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। साथ ही 25 हजार रुपये का अनुदान भी दिया जाता है। इस आर्थिक मदद से राज्य की लड़कियों की जिंदगी में सकारात्मक सुधार आया है।
युवाओं और गरीब परिवारों को मदद
ममता सरकार ने युवाओं को साधने के लिए भी कई योजनाएं शुरू की हैं। ‘बंगला युवा साथी’ योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को मदद मिलती है। इसमें 21 से 40 वर्ष के युवाओं को डेढ़ हजार रुपये हर महीने मिलते हैं। ‘रूपश्री’ योजना के जरिए गरीब परिवारों की मदद की जाती है। बेटियों की शादी के समय परिवार को 25 हजार रुपये मिलते हैं। इससे कमजोर परिवारों को राहत मिली।
भाजपा की नई चुनाव रणनीति
भाजपा इस चुनाव में ममता बनर्जी के ट्रंप कार्ड्स की मजबूत काट लेकर उतरी है। पार्टी का पूरा चुनावी अभियान इन्हीं प्रमुख मुद्दों के इर्द-गिर्द केंद्रित रहा। भाजपा ने सत्ता में आने पर वेलफेयर स्कीम्स को और बेहतर बनाने का वादा किया है। अलग-अलग वर्गों को सीधा फायदा पहुंचाने की बात कही गई है। भाजपा ने राज्य में बदलाव का नारा दिया है। पार्टी अपनी योजनाओं को असरदार बता रही है।
घुसपैठ और सुरक्षा का मुद्दा
चुनाव में भाजपा ने अवैध घुसपैठ के मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया है। भाजपा ने ममता सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में इस विषय पर खुलकर बात की। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की सरकार बनने पर सभी घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। पार्टी का कहना है कि अवैध घुसपैठ के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है।
जनसंख्या संतुलन और वोटर लिस्ट
भाजपा नेताओं ने जनसंख्या संतुलन बिगड़ने का आरोप भी प्रमुखता से लगाया है। इसके साथ ही एसआईआर प्रक्रिया ने चुनाव में एक बहुत अहम रोल निभाया है। भाजपा ने वोटर लिस्ट की निष्पक्ष जांच और शुद्धिकरण की मांग उठाई है। सीमावर्ती इलाकों में यह मुद्दा भाजपा के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। पार्टी को उम्मीद है कि घुसपैठ का विरोध करने वाले मतदाता पूरी तरह से उनके पक्ष में रहेंगे।
भाजपा के घोषणापत्र में बड़े वादे
बंगाल चुनाव के लिए भाजपा ने अपने घोषणापत्र में कई आकर्षक वादे किए हैं। सरकार बनने पर हर महिला को हर महीने तीन हजार रुपये दिए जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ‘दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड’ का गठन होगा। कर्मचारियों का महंगाई भत्ते का सारा बकाया 45 दिनों में चुकाया जाएगा। विधवाओं और दिव्यांग जनों की मौजूदा आर्थिक सहायता को दोगुना किया जाएगा। भाजपा टीएमसी के वोटबैंक में सेंध लगाना चाहती है।
युवाओं को आर्थिक सहायता का भरोसा
भाजपा ने बंगाल के युवाओं को रोजगार और आर्थिक मदद देने का भी वादा किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को 15 हजार रुपये मिलेंगे। अपना काम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये की मदद दी जाएगी। युवाओं का भरोसा जीतने के लिए ‘युवाशक्ति भरोसा कार्ड’ लॉन्च किया गया है। बेरोजगार युवाओं को तीन हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे। चार मई को स्पष्ट होगा कि सरकार किसकी बनेगी।
