New Delhi News: पश्चिम एशिया में गहराते संकट ने भारत सरकार को अपनी ऊर्जा रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। कच्चे तेल के लिए खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने अब बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार राज्यों और निजी क्षेत्रों को इलेक्ट्रिक बसें और ट्रक खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक नई योजना ला रही है। इसका मुख्य लक्ष्य डीजल की खपत कम करना और आयात बिल में कटौती करना है।
निजी और सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर
देश के कई राज्यों में निजी क्षेत्र की बसें सार्वजनिक परिवहन का मुख्य आधार हैं। इसके साथ ही, माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल होने वाले अधिकांश ट्रक आज भी डीजल पर ही निर्भर हैं। भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में हुई हालिया बैठक में इस निर्भरता को खत्म करने पर चर्चा की गई। सरकार अब निजी इलेक्ट्रिक बस और ट्रक खरीदने वालों को ब्याज दरों में छूट देने और ऋण गारंटी जैसे वित्तीय लाभ देने पर विचार कर रही है।
ऊर्जा सुरक्षा के लिए स्थायी समाधान की खोज
वित्त मंत्रालय का मानना है कि वर्तमान वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए ऊर्जा सुरक्षा भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। भविष्य के संकटों से बचने के लिए एक स्थायी समाधान निकालना अनिवार्य हो गया है। इसी दिशा में सरकार अब सिर्फ एथेनॉल से चलने वाले वाहनों को भी बढ़ावा देने जा रही है। इसका दोहरा लाभ होगा: पहला, कच्चे तेल के आयात पर विदेशी मुद्रा कम खर्च होगी और दूसरा, भारतीय शहरों को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी।
होर्मुज जलडमरूमध्य संकट और व्यापारिक चुनौतियां
सरकार का आकलन है कि होर्मुज के रास्ते तेल की आवाजाही सामान्य होने में अभी काफी वक्त लग सकता है। इस वैश्विक चुनौती के बीच निर्यात और आयात की लागत कम करने के लिए नियमों को सरल बनाया जा रहा है। सरकार कई तरह के सीमा शुल्क को समाप्त करने पर भी विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट के अनुसार, व्यापार घाटा कम करने के लिए विदेशी निवेश आकर्षित करना और टैक्स नीति में सुधार करना अब समय की मांग है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कृषि नीति में बदलाव
आर्थिक मजबूती के लिए सरकार अब युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे न केवल मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को मजबूती मिलेगी, बल्कि निर्यात से होने वाली आय में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही, कृषि क्षेत्र में उत्पादन के पैटर्न और जल प्रबंधन की नीतियों में बदलाव को भी जरूरी बताया गया है। अनुसंधान और नवाचार (Innovation) को बढ़ावा देना भारत की नई आर्थिक दिशा का केंद्र होगा।
