Uttarakhand News: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ईंधन बचत के आह्वान को धरातल पर उतारने के लिए उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार एक व्यापक कार्ययोजना तैयार कर रही है। प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की निर्भरता कम करने के लिए जल्द ही नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल (EV) नीति की घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही, सरकारी तंत्र में ईंधन खपत घटाने के लिए सरकारी कार्यालयों में ‘वर्क फ्रॉम होम’ और विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाओं के विकल्प पर गंभीरता से मंथन किया जा रहा है।
इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति और बुनियादी ढांचे पर जोर
राज्य सरकार की आगामी ईवी नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण कम करने के साथ-साथ पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता को न्यूनतम करना है। इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर भारी सब्सिडी और कर छूट देने की तैयारी है। इसके अलावा, पूरे प्रदेश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, ताकि घर और कार्यालयों में चार्जिंग की सुविधा सुलभ हो सके। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर विनिर्माण और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
सरकारी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन कक्षाएं
ईंधन बचाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए सरकार कोरोनाकाल के मॉडल को दोबारा लागू करने पर विचार कर रही है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए ‘वर्क फ्रॉम होम’ और छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों और शिक्षकों की दैनिक आवाजाही कम होगी, जिससे सरकारी और निजी स्तर पर ईंधन की भारी बचत संभव होगी। शासन स्तर पर इस कार्ययोजना के तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है।
सरकारी वाहनों की पूलिंग और प्रभावी क्रियान्वयन
प्रशासनिक स्तर पर ईंधन खर्च में कटौती के लिए सरकारी वाहनों की ‘पूलिंग’ व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक ही दिशा में जाने वाले कई अधिकारियों या कर्मियों के लिए एक ही वाहन का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की स्थितियों को देखते हुए, उत्तराखंड सरकार इस ‘डबल इंजन’ पहल के जरिए राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में योगदान देना चाहती है।
