Himachal News: हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य के विकास के लिए एक बड़ी घोषणा साझा की है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत प्रदेश के लिए 261 करोड़ रुपये की राशि को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण वित्तीय मदद में 258 करोड़ रुपये का मुख्य बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा 3.16 करोड़ रुपये की टोकन मदर सैंक्शन भी प्रदान की गई है। यह राशि राज्य में पेयजल संकट को दूर करने में सहायक होगी।
केंद्र और राज्य के तालमेल से मिली बड़ी कामयाबी
मुकेश अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर बताया कि यह सफलता केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल का सुखद परिणाम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार लंबे समय से केंद्र के साथ इस मुद्दे पर निरंतर संपर्क में थी। इस भारी-भरकम राशि के स्वीकृत होने से हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से रुके हुए विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। सरकार अब पाइपलाइन बिछाने और नए कनेक्शन देने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगी।
रुके हुए भुगतानों और लंबित कार्यों का होगा समाधान
उप मुख्यमंत्री ने इस वित्तीय सहायता के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का विशेष आभार व्यक्त किया है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी यह मामला काफी गरमाया था, जिस पर सरकार ने ठोस आश्वासन दिया था। अब फंड मिलने से ठेकेदारों के लंबित भुगतान और फील्ड में फंसे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के दुर्गम इलाकों तक स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
जल शक्ति विभाग की योजनाओं को मिलेगी नई ऊर्जा
जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के तहत मिलने वाली यह राशि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। विभाग अब उन्नत तकनीक और बेहतर जल प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने की योजना बना रहा है। इससे न केवल पानी की बर्बादी कम होगी, बल्कि भविष्य की जरूरतों के लिए जल संचयन भी बेहतर होगा। राज्य सरकार इस राशि का पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को और सख्त करेगी ताकि हर पात्र परिवार को इस योजना का लाभ मिल सके।
