Delhi News: दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-13 स्थित वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल में शिक्षा और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दो दिनों तक चले आकस्मिक निरीक्षण में स्कूल के भीतर गंभीर प्रशासनिक, वित्तीय और सुरक्षा संबंधी खामियां पाई गई हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले स्कूलों को टेकओवर किया जा सकता है। जांच टीम ने पाया कि स्कूल बिना वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के धड़ल्ले से चल रहा था।
बिना लाइसेंस चल रहा स्विमिंग पूल तत्काल प्रभाव से सील
निरीक्षण के दौरान स्कूल परिसर में संचालित स्विमिंग पूल को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। यह पूल बिना किसी वैध लाइसेंस के चलाया जा रहा था और यहाँ सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम भी नदारद थे। पूल की गहराई को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं थे और आपातकालीन स्थिति के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध नहीं था। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने स्विमिंग पूल को तुरंत सील कर दिया है। फायर विभाग ने भी सुरक्षा मानकों की कमी के कारण एनओसी देने से इनकार कर दिया है।
बेसमेंट में नियमों को ताक पर रखकर चल रही थीं कक्षाएं
वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, स्कूल के बेसमेंट में एमसीडी और सीबीएसई के नियमों का खुला उल्लंघन पाया गया। बेसमेंट के करीब 18 कमरों में स्टेम लैब, रोबोटिक्स, म्यूजिक और डांस की कक्षाएं संचालित की जा रही थीं। सुरक्षा नियमों के तहत छात्रों की गतिविधियों के लिए बेसमेंट का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके अलावा, स्कूल की छत पर बने अस्थायी ढांचे में असुरक्षित तरीके से भोजन तैयार किया जा रहा था, जो पास में लगे सोलर पैनलों के कारण आग लगने का बड़ा खतरा पैदा कर रहा था।
अवैध डोनेशन और केमिस्ट्री लैब में खुले एसिड से छात्र परेशान
निरीक्षण टीम को छात्रों ने बताया कि दाखिले के नाम पर उनके अभिभावकों से भारी-भरकम नकद डोनेशन वसूला गया। जब टीम छात्रों से बात कर रही थी, तब प्रबंधन ने इस संवाद को रोकने की कोशिश की। इसके अलावा, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में खतरनाक एसिड खुले में रखे मिले और कई केमिकल्स एक्सपायर्ड हो चुके थे। छात्रों ने पीने के पानी की खराब गुणवत्ता को लेकर भी शिकायत दर्ज कराई है। अधिकारियों को संदेह है कि स्कूल डोनेशन की राशि छिपाने के लिए खातों में बड़ी हेरफेर कर रहा है।
डीडीए लीज रद्द करने और सरकारी टेकओवर की तैयारी शुरू
दिल्ली सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार, डीडीए द्वारा स्कूल को दी गई भूमि की लीज रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके अलावा, वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए स्पेशल ऑडिट कराया जाएगा। किफायती शिक्षा के नाम पर ली गई जमीन का उपयोग मुनाफाखोरी के लिए करने पर स्कूल का सरकारी टेकओवर भी संभव है। सरकार अब शहर के अन्य निजी स्कूलों की भी कड़ाई से जांच करने की योजना बना रही है।