India News: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बीच फंसे भारतीयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। केंद्र सरकार ने अदालत को सूचित किया है कि रूसी सेना की ओर से लड़ते हुए अब तक 10 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, युद्ध क्षेत्र में फंसे कई युवाओं ने स्वेच्छा से सैन्य अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि, पीड़ित परिवारों का दावा है कि उनके बच्चों को नौकरी का झांसा देकर धोखे से जंग के मैदान में धकेला गया है।
विदेश मंत्रालय ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि कुल 26 भारतीयों के परिवारों ने याचिका दायर की थी, जिनमें से 10 की जान जा चुकी है। सरकार ने दावा किया कि ये लोग अपनी मर्जी से रूसी सेना के साथ जुड़े थे। प्रशासन फिलहाल लापता लोगों का ठिकाना खोजने और मृतकों के पार्थिव शरीरों को वापस लाने के लिए कूटनीतिक स्तर पर एक बहुआयामी रणनीति अपना रहा है।
परिजनों ने लगाया लापरवाही का गंभीर आरोप
दूसरी ओर, परिवारों की पैरवी कर रहे वकील ऋत्विक भनोट ने विदेश मंत्रालय पर निष्क्रियता के आरोप लगाए हैं। उन्होंने दलील दी कि इन युवाओं को ऊंचे वेतन वाली सुरक्षित नौकरी का लालच देकर रूस बुलाया गया था। वहां पहुंचते ही उनके पासपोर्ट छीन लिए गए और उन्हें सैन्य प्रशिक्षण देकर फ्रंटलाइन पर भेज दिया गया। परिजनों ने सरकार की इस बात पर भी नाराजगी जताई कि वे कूटनीतिक मदद के बजाय निजी व्यक्तियों के माध्यम से जानकारी जुटाने को मजबूर हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मांगी विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट
अदालत ने मृतकों की सही पहचान के लिए परिवारों के डीएनए सैंपल लेने की मांग पर भी विचार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह अब तक की गई कार्रवाई पर एक विस्तृत ‘स्टेटस रिपोर्ट’ पेश करे। पीठ ने 25-26 साल की उन युवा विधवाओं की दयनीय स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की है जिन्होंने इस युद्ध में अपने पति खो दिए हैं। अब अगली सुनवाई में सरकार को जवाब देना होगा।