New Delhi News: मोदी सरकार ने संसद के मौजूदा बजट सत्र को पूरी तरह खत्म नहीं करने का फैसला किया है। सत्र को केवल कुछ दिनों के लिए रोका जा रहा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बात की साफ पुष्टि कर दी है। उन्होंने बताया कि अगले दो-तीन हफ्तों के भीतर सांसद फिर से संसद में जुटेंगे। सरकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। मीडिया की खबरों के अनुसार सरकार 16 से 18 अप्रैल के बीच विशेष सत्र बुला सकती है। इसमें महिला आरक्षण बिल में अहम संशोधन किया जा सकता है। सरकार की इस अचानक की गई घोषणा से विपक्षी दलों में भारी बेचैनी है।
संसद में कैसे उठी विशेष सत्र की बात?
बजट सत्र के दूसरे चरण का आज अंतिम दिन तय था। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एक अहम बिल पर चर्चा चाह रहे थे। इसी बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सदन की कार्यवाही पर सवाल पूछ लिया। उन्होंने सभापति से जानना चाहा कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाएगा या नहीं। इस पर मंत्री किरेन रिजिजू ने तुरंत मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि सदन आज स्थगित होगा लेकिन हम बहुत जल्द वापस लौटेंगे। सरकार के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है।
कांग्रेस ने बताया भाजपा की चुनावी चाल
सरकार के इस कदम का कांग्रेस ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और जयराम रमेश ने इसे एक सोची-समझी चुनावी चाल करार दिया है। उनका आरोप है कि भाजपा विधानसभा चुनावों में सीधा फायदा लेना चाहती है। कांग्रेस ने मांग रखी है कि 29 अप्रैल को मतदान खत्म होने के बाद ही संसद की बैठक बुलाई जाए। विपक्ष को डर है कि महिला आरक्षण के मुद्दे का इस्तेमाल भाजपा अपने चुनाव प्रचार में कर सकती है।
सरकार ने राजनीति न करने की दी नसीहत
विपक्ष के इन तीखे हमलों का सरकार ने भी कड़ा जवाब दिया है। किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि उन्होंने सभी विपक्षी दलों को पहले ही पत्र लिखा है। उन्होंने विपक्ष से इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति न करने की सख्त अपील की। मंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। सरकार के पास समय की भारी कमी है। उन्होंने साफ किया कि इस विशेष सत्र का मौजूदा चुनावों से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है।
एनडीटीवी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
एनडीटीवी (NDTV) की ताजा रिपोर्ट ने इन अटकलों को और भी पुख्ता कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 16 से 18 अप्रैल तक संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र चलेगा। इस तीन दिन के सत्र में संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा। इस बिल के जरिए ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ में जरूरी संशोधन पास कराए जाएंगे। फिलहाल पूरे देश की निगाहें अब सरकार के अगले कदम और इस संभावित विशेष सत्र पर टिकी हुई हैं।