Himachal News: हिमाचल प्रदेश के डिजिटल टेक्नोलॉजीज एवं गवर्नेंस (डीडीटीजी) विभाग ने ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में अपनी धाक जमाई है। विभाग को नवाचारों और नागरिक-केंद्रित प्लेटफॉर्म्स के लिए राष्ट्रीय स्तर के कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है। विभाग के सचिव आशीष सिंघमार और निदेशक डॉ. निपुण जिंदल ने ये सम्मान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किए। यह राज्य की डिजिटल यात्रा के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। हिमाचल अब तकनीकी रूप से सशक्त राज्य बनने की ओर अग्रसर है।
ईटी गवर्नमेंट डिजिकॉन अवार्ड्स में ‘हिमपरिवार’ ने मारी बाजी
विभाग की महत्वाकांक्षी पहल ‘हिमपरिवार’ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सराहना मिली है। ‘दि इकोनॉमिक टाइम्स’ ने इसे ‘बेस्ट स्टेट-लेवल ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव’ श्रेणी में प्रतिष्ठित ईटी गोव टेक 2026 (सिल्वर विनर) अवार्ड प्रदान किया है। हिमपरिवार के माध्यम से राज्य सरकार नागरिकों को एकीकृत और डेटा-आधारित शासन प्रदान कर रही है। यह सम्मान विभाग के निरंतर प्रयासों और तकनीक के प्रति हिमाचल सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे प्रदेश के ई-गवर्नेंस मॉडल को नई ऊंचाइयां मिली हैं।
डेटा-आधारित प्रशासन के लिए मिला प्रतिष्ठित ‘स्कॉच अवार्ड-2025’
डिजिटल टेक्नोलॉजीज विभाग के ‘सर्वे प्लेटफॉर्म’ को ई-गवर्नेंस श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ‘स्कॉच अवार्ड-2025’ दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म ने सटीक डिजिटल सर्वेक्षण और बेहतर डेटा प्रबंधन के माध्यम से प्रशासन को प्रभावी बनाने में मदद की है। इसके अलावा विभाग की अन्य पहलों जैसे ‘हिम एक्सेस सिंगल साइन-ऑन’ (SSO) को भी विशेष पहचान मिली है। इन सभी परियोजनाओं को ‘स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट रिकॉगनिशन’ से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्रशासन की पारदर्शिता को प्रमाणित करते हैं।
पारदर्शी और त्वरित नागरिक सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री की सराहना
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तकनीक का उपयोग कर लोगों को त्वरित और सुरक्षित सार्वजनिक सेवाएं देने के लिए वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि डिजिटल हिमाचल का विजन जल्द ही पूरी तरह साकार होगा। उन्होंने निर्बाध नागरिक सेवाओं की दिशा में विभाग को अपने प्रयास जारी रखने के निर्देश दिए। सरकार का मुख्य लक्ष्य अब तकनीक को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में मजबूत कदम
सचिव आशीष सिंघमार ने इन पुरस्कारों को राज्य के मजबूत डिजिटल ढांचे का प्रतिबिंब बताया। उन्होंने कहा कि विभाग नागरिक-केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए निरंतर काम कर रहा है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने तकनीकी नवाचारों को भविष्य की जरूरत बताया। सरकार अब डेटा-आधारित नीतियों के माध्यम से प्रदेश का विकास सुनिश्चित कर रही है। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों ने हिमाचल को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बना दिया है।
