Himachal News: हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनावों की घोषणा से ठीक पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा दांव खेला है। राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक में सरकार ने किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में पंद्रह सौ नए पदों को भरने की आधिकारिक मंजूरी भी दे दी गई है।
किसानों को बड़ी राहत, एमएसपी में भारी इजाफा
सुक्खू कैबिनेट ने बजट वादों को पूरा करते हुए फसलों की एमएसपी में भारी वृद्धि की है। अब किसानों को गेहूं के अस्सी रुपये और मक्की के पचास रुपये प्रति किलो मिलेंगे। जौ का समर्थन मूल्य अस्सी रुपये और हल्दी का एक सौ पचास रुपये कर दिया गया है। सरकार अदरक को भी तीस रुपये प्रति किलो की दर से खरीदेगी। इसके लिए जल्द ही विभिन्न जिलों में नए खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
पुलिस और वन विभाग में पंद्रह सौ नई भर्तियां
बेरोजगार युवाओं को राहत देते हुए कैबिनेट ने सरकारी विभागों में कुल पंद्रह सौ नए पद सृजित किए हैं। इसमें पुलिस विभाग में कांस्टेबल के एक हजार पद शामिल हैं। इन पदों में से तीन सौ पद विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा वन विभाग में आउटसोर्स के आधार पर पांच सौ असिस्टेंट फायर गार्ड की भर्ती होगी। इन आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने पंद्रह हजार पांच सौ रुपये का मानदेय दिया जाएगा।
वन विभाग में अधिकारियों की होगी बंपर नियुक्ति
वन विभाग में दस विधि अधिकारी नियुक्त होंगे जिन्हें तीस हजार वेतन मिलेगा। विभाग में सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों की भी सेवाएं ली जाएंगी। आठ नायब तहसीलदार, बीस कानूनगो और चवालीस पटवारी रखे जाएंगे। नायब तहसीलदार को साठ हजार, कानूनगो को पचास हजार और पटवारी को चालीस हजार मासिक वेतन मिलेगा। मेडिकल कॉलेजों में रिटायर्ड प्रोफेसरों को ढाई लाख मासिक वेतन पर नियुक्त करने की मंजूरी मिली है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए चार नई इनोवा गाड़ियां खरीदी जाएंगी।