अहमदाबाद विमान हादसा: एक महीने में आएगी अंतिम जांच रिपोर्ट, उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का बड़ा बयान

Ahmedabad News: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने शुक्रवार को अहमदाबाद विमान हादसे की जांच को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस भीषण दुर्घटना की अंतिम रिपोर्ट अगले एक महीने के भीतर सार्वजनिक कर दी जाएगी। मंत्री ने बताया कि जांच प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और इसे पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा रहा है। गिफ्ट सिटी में आयोजित एक समिट के दौरान उन्होंने मीडिया को भरोसे में लेते हुए कहा कि सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

एएआईबी की देखरेख में चल रही है विस्तृत जांच

नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) इस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर रहा है। चूंकि यह एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान थी, इसलिए जांच के नियमों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भी इस रिपोर्ट की समीक्षा करने का अधिकार रखती हैं। उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र की तमाम विशेषज्ञ एजेंसियां इस जांच का हिस्सा हैं ताकि किसी भी तकनीकी चूक या मानवीय गलती का बारीकी से पता लगाया जा सके। सरकार इस मामले में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरत रही है।

पिछले साल हुआ था यह भीषण विमान हादसा

बता दें कि पिछले साल 12 जून को एअर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर (AI 171) अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुआ था। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद यह विमान मेघनी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दिल दहला देने वाले हादसे में चालक दल के 10 सदस्यों सहित कुल 260 लोगों की जान चली गई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि विमान में सवार कुल 242 लोगों में से केवल एक यात्री ही चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच सका था। इस घटना ने वैश्विक विमानन क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था।

पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए विशेष सेल का गठन

हादसे का शिकार हुए लोगों के परिजनों की शिकायतों को दूर करने के लिए मंत्रालय ने एक विशेष सेल का गठन किया है। राम मोहन नायडू ने कहा कि मंत्रालय मुआवजे की घोषणा और अन्य कानूनी मुद्दों पर लगातार समन्वय कर रहा है। परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ब्लैक बॉक्स का डाटा सार्वजनिक करने की मांग की है। उड्डयन मंत्री ने आश्वासन दिया है कि पीड़ितों की हर समस्या को गंभीरता से देखा जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में इस तरह की तकनीकी विफलताओं को रोका जा सके।

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