America News: पूर्व अमेरिकी सांसद मैट गेट्ज के एक चौंकाने वाले खुलासे ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। गेट्ज का दावा है कि जब वे पद पर थे, तब उन्हें एक सैन्य अधिकारी ने ‘सीक्रेट एलियन ब्रीडिंग प्रोग्राम’ के बारे में जानकारी दी थी। उनके अनुसार, अमेरिकी सेना एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जहाँ एलियंस और इंसानों के बीच क्रॉस-ब्रीडिंग कराई जा रही है। इसका मकसद एक ऐसी हाइब्रिड नस्ल तैयार करना है जो दूसरे ग्रहों के जीवों के साथ संवाद कर सके। इस खुलासे के बाद पेंटागन की गुप्त फाइलों और अमेरिकी सरकार की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
युद्ध क्षेत्रों और प्रवासियों के बीच से ‘गायब’ हो रहे लोग
गेट्ज ने ‘द बेनी शो’ में बताया कि इस प्रयोग के लिए इंसानों को युद्ध क्षेत्रों और प्रवासियों के काफिले से उठाया जा रहा है। यानी जिन लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता या जो लापता हो जाते हैं, उन्हें गुप्त प्रयोगशालाओं में ले जाया जाता है। दावे के अनुसार, अमेरिका में ऐसी 6 से 12 फैसिलिटीज मौजूद हैं जहाँ यह हाइब्रिड ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा है। हालांकि, गेट्ज ने यह भी माना कि उन्होंने खुद इन ठिकानों पर जाकर दावों की जांच नहीं की है, लेकिन उन्हें यह जानकारी एक सीनियर सैन्य अधिकारी ने उनके ऑफिस में दी थी।
क्या डोनाल्ड ट्रंप खोलेंगे एलियंस का राज?
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अंतरिक्ष और यूएफओ (UFO) से जुड़ी जानकारियों को सार्वजनिक करने में काफी दिलचस्पी दिखाई है। ट्रंप सरकार ने ‘Aliens.gov’ नाम से एक डोमेन भी रजिस्टर किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पेंटागन को निर्देश दिया है कि वे उन फाइलों की पहचान करें जिन्हें जनता देखना चाहती है। ट्रंप का मानना है कि भले ही वे खुद इस पर पूरी तरह यकीन न करते हों, लेकिन वे सिस्टम में पारदर्शिता चाहते हैं। वहीं, पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने भी माना था कि आसमान में ऐसी चीजें देखी गई हैं जिन्हें विज्ञान अब तक नहीं समझ पाया है।
विवादों के बीच मैट गेट्ज के दावों की सच्चाई
मैट गेट्ज के इन दावों को लेकर विशेषज्ञ बंटे हुए हैं। कुछ लोग इसे सनसनी फैलाने की कोशिश मान रहे हैं, क्योंकि गेट्ज खुद कई विवादों में रहे हैं। हाल ही में उन्हें अटॉर्नी जनरल की रेस से भी बाहर होना पड़ा था। आलोचकों का कहना है कि गेट्ज ईरान नीति पर ट्रंप प्रशासन की आलोचना कर रहे थे, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने एलियंस का मुद्दा उठाया है। फिलहाल व्हाइट हाउस और अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस मुद्दे पर कोई भी आधिकारिक बयान देने से परहेज किया है।
