Himachal News: हिमाचल प्रदेश में मुफ्त बिजली के नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है। अब राज्य में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली सिर्फ दो घरेलू मीटरों पर ही मिलेगी। इसका फायदा उठाने के लिए उपभोक्ताओं को अपना राशन कार्ड बिजली मीटर से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी परिवार के पास दो से ज्यादा मीटर हैं, तो उन्हें 125 यूनिट तक भी 5.44 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल चुकाना होगा। 126 यूनिट से ज्यादा खपत पर यह दर 5.89 रुपये हो जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि नई व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू होगी।
राशन कार्ड से मीटर लिंक करना क्यों है जरूरी?
विशेष ऊर्जा सचिव शुभकरण सिंह ने बुधवार को नए नियमों का पत्र जारी कर दिया है। एक राशन कार्ड पर अधिकतम दो बिजली मीटरों पर ही सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को अपनी कंज्यूमर आईडी को राशन कार्ड से लिंक करना होगा। जिन लोगों ने यह काम नहीं किया, उन्हें मुफ्त बिजली का फायदा नहीं मिलेगा। बिलिंग सिस्टम खुद दो मीटरों का चयन करेगा। हालांकि, उपभोक्ता बाद में अपनी सुविधा के अनुसार इसे बदल सकेंगे। 125 यूनिट तक बिजली पहले की तरह जीरो बिल के साथ आती रहेगी।
126 यूनिट से ज्यादा खपत पर देना होगा पूरा पैसा
सरकार ने नई व्यवस्था में स्लैब आधारित सब्सिडी को ही लागू रखा है। 0 से 125 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त रहेगी। लेकिन जैसे ही मीटर की रीडिंग 126 यूनिट पार करेगी, सब्सिडी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। 126 से 300 यूनिट और 301 यूनिट से अधिक की खपत पर उपभोक्ता को पूरा बिल चुकाना होगा। एक राशन कार्ड पर दो से ज्यादा मीटर होने पर अतिरिक्त मीटर पर कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। उस अतिरिक्त मीटर पर पूरी सामान्य दरें लागू होंगी।
अति गरीब और BPL परिवारों के लिए क्या हैं नियम?
प्रदेश के गरीब परिवारों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने एक लाख अति गरीब परिवारों को एक मीटर पर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का फैसला किया है।
- 300 यूनिट तक इन परिवारों का बिल पूरी तरह जीरो आएगा।
- इनसे सेट, ईडी और मीटर टैक्स भी बिल्कुल नहीं वसूला जाएगा।
- बिजली बोर्ड पात्र परिवारों की सूची संबंधित विभाग के साथ साझा करेगा।
- बीपीएल परिवारों को दो बिजली मीटरों पर 125-125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी।
किसानों की सब्सिडी रहेगी जारी, 30 पैसे में मिलेगी बिजली
कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने बिजली सब्सिडी जारी रखी है। खेती-किसानी से जुड़े उपभोक्ताओं को 0 से 20 केवीए तक के कनेक्शन पर बड़ी राहत मिलेगी। 5.03 रुपये की बिजली दर पर सरकार 4.73 रुपये की भारी भरकम सब्सिडी देगी। इस तरह किसानों को मात्र 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली का बिल चुकाना होगा। हालांकि, इन सभी कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने 105 रुपये का फिक्स्ड चार्ज देना अनिवार्य रहेगा।
