India News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने देशवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। आम जनता, किसानों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने 1 लाख 74 हजार 207 करोड़ रुपये के पांच विशाल प्रोजेक्ट्स को अपनी हरी झंडी दिखा दी है। इन अहम फैसलों से न केवल देश का औद्योगिक विकास तेज होगा बल्कि रोजगार के हजारों नए अवसर भी पैदा होंगे।
किसानों को खाद पर बंपर सब्सिडी का तोहफा
सरकार ने आगामी खरीफ फसलों को ध्यान में रखते हुए किसानों को बड़ी राहत दी है। डीएपी (DAP) और एनकेपीएस (NKPS) जैसे जरूरी उर्वरकों पर भारी सब्सिडी जारी रहेगी। इसके लिए खजाने से 41,534 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें लगातार ऊपर-नीचे हो रही हैं। इसके बावजूद भारत में किसानों को डीएपी की बोरी पहले की तरह ही मात्र 1350 रुपये में मिलेगी। बढ़ती लागत का पूरा अतिरिक्त बोझ अब सीधा केंद्र सरकार उठाएगी।
राजस्थान रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो का रास्ता साफ
औद्योगिक ढांचे को रफ्तार देने के लिए राजस्थान में एचपीसीएल (HPCL) रिफाइनरी को 79,459 करोड़ रुपये का विशाल फंड मिला है। यह योजना राज्य की आर्थिक तस्वीर को पूरी तरह बदल देगी और युवाओं को रोजगार देगी। इसके साथ ही सरकार ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण (फेज-2) के लिए 13,038 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह 41 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो रूट जयपुर शहर को भयंकर ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाएगा। लाखों दैनिक यात्रियों का सफर अब आसान होगा।
बिजली संकट खत्म करेंगे दो नए विशाल हाइड्रो प्रोजेक्ट
देश में भविष्य की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए दो बड़े जलविद्युत प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं। सरकार ने 1,720 मेगावाट क्षमता वाले ‘कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट’ को अपनी अंतिम स्वीकृति दे दी है। इस महात्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण पर 26,070 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा 1,200 मेगावाट के ‘कलाई-II हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट’ पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। इस दूसरे ऊर्जा प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 14,106 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
