हिमाचल के 474 पंचायत चौकीदारों की चमकी किस्मत! विधानसभा में मंत्री का बड़ा ऐलान, जानें किसे मिलेगा लाभ

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के पंचायत चौकीदारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य सरकार ने 12 साल की सेवा पूरी करने वाले चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी बनाने का बड़ा ऐलान किया है। विधानसभा के बजट सत्र में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शनिवार को यह अहम घोषणा की। इसके अलावा जलशक्ति विभाग के दिव्यांग कर्मचारियों को भी 15 अप्रैल से पहले प्रमोशन का शानदार तोहफा मिलने जा रहा है।

31 मार्च तक 12 साल पूरे करने वालों को फायदा

राज्य के 474 पंचायत चौकीदारों का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सदन में पूरी स्थिति स्पष्ट की है। जो चौकीदार 31 मार्च तक अपने 12 साल पूरे कर लेंगे, उन्हें दैनिक वेतनभोगी बना दिया जाएगा। विधायक रीना कश्यप और हरदीप सिंह बावा ने यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था। सरकार ने साफ किया कि चौकीदार जिला परिषद कैडर का हिस्सा होते हैं। ये सीधे तौर पर पंचायती राज विभाग के अधीन काम नहीं करते हैं।

नियमितीकरण पर कैबिनेट लेगी अंतिम फैसला

पंचायत चौकीदारों को पक्का करने का मुद्दा अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। मंत्री ने सदन को बताया कि नियमित करने का मामला कैबिनेट की बैठक में जाएगा। इसके बाद ही सरकार इस पर कोई ठोस फैसला लेगी। फिलहाल राज्य की 3773 पंचायतों में कुल 2912 चौकीदार अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से 1518 चौकीदारों को पहले ही दैनिक वेतनभोगी बनाया जा चुका है। बाकी बचे चौकीदारों को भी इस नई घोषणा का सीधा लाभ मिलेगा।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अभी करना होगा इंतजार

सरकार ने कुछ कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी भी फेरा है। पंचायती राज संस्थाओं के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। सरकार का इन अंशकालिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने का कोई विचार नहीं है। इनकी सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से भी सरकार ने साफ इनकार कर दिया है।

दिव्यांग कर्मचारियों को 15 अप्रैल से पहले मिलेगा प्रमोशन

जलशक्ति विभाग के कर्मचारियों के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में पदोन्नति को लेकर अहम जानकारी साझा की। विभाग में काम कर रहे दिव्यांग कर्मचारियों को 15 अप्रैल से पहले प्रमोशन दे दिया जाएगा। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 4 प्रतिशत आरक्षण कोटे को पूरी तरह लागू करेगी। इस पूरी प्रक्रिया को जल्द निपटाने के लिए एक विशेष समिति बना दी गई है।

SOURCE: न्यूज़ एजेंसियां
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