New Delhi News: भारत निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा की है। आगामी विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के दौरान मतदान वाले दिन सभी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा। इस ऐतिहासिक फैसले में दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक श्रमिकों को भी शामिल किया गया है। अब कोई भी मजदूर अपनी दिहाड़ी कटने के डर से मतदान करने से वंचित नहीं रहेगा। चुनाव आयोग का यह कदम मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा।
इन राज्यों में लागू होगा चुनाव आयोग का नया नियम
चुनाव आयोग की यह नई व्यवस्था कई राज्यों में लागू होने जा रही है। इसमें असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव मुख्य रूप से शामिल हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में उपचुनाव भी होने हैं। इनमें गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा के कुल आठ विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी जगहों पर मतदान के दिन यह अवकाश नीति पूरी तरह से प्रभावी रहेगी। इससे लाखों मतदाताओं को सीधा फायदा मिलने वाला है।
जानिए किन तारीखों पर होने जा रहा है मतदान
आयोग ने अलग-अलग राज्यों के लिए मतदान की तारीखें भी स्पष्ट कर दी हैं। असम, केरल, पुडुचेरी, गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में नौ अप्रैल को मतदान होगा। वहीं तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में तेईस अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। यहां पहले चरण का मतदान तेईस अप्रैल को होगा। इसके बाद दूसरे चरण के लिए उनतीस अप्रैल की तारीख तय की गई है। पूरी मशीनरी इस काम में जुटी है।
दिहाड़ी और आकस्मिक मजदूरों को मिलेगी सबसे बड़ी राहत
अक्सर दिहाड़ी मजदूर अपनी एक दिन की कमाई कटने के डर से वोट डालने नहीं जाते हैं। चुनाव आयोग ने इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए साफ निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आकस्मिक और दैनिक मजदूर भी इस सवैतनिक अवकाश के पूरी तरह हकदार होंगे। अब मतदान के दिन काम पर न जाने से उनका कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। यह लोकतंत्र में गरीब आदमी की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक बेहतरीन प्रयास है।
दूसरे शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नियम
कई बार लोग अपने मूल निवास से दूर किसी दूसरे शहर या क्षेत्र में नौकरी करते हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए भी चुनाव आयोग ने एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त दिशा-निर्देश जारी किया है। जो कर्मचारी अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं, उन्हें भी छुट्टी मिलेगी। शर्त सिर्फ इतनी है कि उनका नाम उसी क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए जहां चुनाव हो रहे हैं।
मतदान का अधिकार और आर्थिक नुकसान का डर हुआ खत्म
मतदान करना हर नागरिक का एक मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन आर्थिक मजबूरियों के कारण कई बार लोग इस अधिकार का उपयोग करने से पीछे हट जाते हैं। चुनाव आयोग का यह आदेश सुनिश्चित करता है कि वोट डालने के कारण किसी भी व्यक्ति की सैलरी या दिहाड़ी नहीं काटी जाएगी। नियोक्ताओं को इस नियम का सख्ती से पालन करना होगा। यह व्यवस्था एक मजबूत और समावेशी लोकतंत्र के निर्माण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है।
कंपनियों और नियोक्ताओं के लिए चुनाव आयोग की सख्त चेतावनी
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने सभी सरकारी और निजी संस्थानों को इस नियम का कड़ाई से पालन करने को कहा है। किसी भी कंपनी, फैक्ट्री या दुकान के मालिक को अपने कर्मचारियों को वोट डालने के लिए सवैतनिक छुट्टी देनी ही होगी। यदि कोई नियोक्ता इस आदेश को नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन इस पर नजर रखेगा।
लोकतंत्र के महापर्व में आम आदमी की भागीदारी होगी सुनिश्चित
चुनाव एक ऐसा समय होता है जब जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि हर वर्ग का व्यक्ति मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले। दिहाड़ी मजदूरों को सवैतनिक छुट्टी मिलने से वोटिंग प्रतिशत में भारी उछाल आने की पूरी उम्मीद है। यह फैसला साबित करता है कि चुनाव आयोग समाज के सबसे निचले तबके की भी चिंता करता है। उनकी आवाज को संसद और विधानसभाओं तक पहुंचाना बेहद जरूरी है।
चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने का निरंतर प्रयास
भारत का चुनाव आयोग हमेशा से ही चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए काम करता रहा है। समय-समय पर ऐसे कई नियम बनाए जाते हैं जिनसे मतदाताओं को सुविधा मिल सके। यह नया फैसला भी उसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। आयोग चाहता है कि चुनाव में धन या बाहुबल का प्रभाव कम हो और आम जनता निडर होकर अपना वोट डाल सके। इस बार का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है।
