Delhi News: दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026’ का नया मसौदा शनिवार को जारी कर दिया। यह नीति 2023 तक प्रभावी रहेगी। जनता अगले 30 दिनों तक (11 मई तक) इस पर अपने सुझाव दे सकेगी। नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की हवा को साफ करना और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देना है। सरकार ने EV खरीद पर भारी सब्सिडी का प्रावधान किया है।
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर से लेकर ट्रक तक के लिए सब्सिडी तय
नई नीति में अलग-अलग वाहनों के लिए साल-दर-साल सब्सिडी घोषित की गई है। यह पैसा डीबीटी से सीधे बैंक खाते में आएगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर/बाइक के लिए पहले साल में 10,000 रुपये (अधिकतम 30,000), दूसरे साल में 6,600 (अधिकतम 20,000) और तीसरे साल में 3,300 रुपये (अधिकतम 10,000) की मदद मिलेगी। ई-ऑटो के लिए पहले साल 50,000, दूसरे में 40,000 और तीसरे में 30,000 रुपये सब्सिडी होगी। ई-ट्रकों के लिए पहले साल 1 लाख, दूसरे में 75,000 और तीसरे में 2.50 लाख रुपये तक की बड़ी छूट दी जाएगी।
पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर मिलेगा अतिरिक्त बोनस
अगर आप अपनी पुरानी पेट्रोल-डीजल कार को स्क्रैप करके नई इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं, तो 1 लाख रुपये का अतिरिक्त बोनस मिलेगा। टू-व्हीलर पर 10,000 रुपये, पुराने ऑटो के बदले 25,000 रुपये और हल्के ट्रक के बदले 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। 31 मार्च 2030 तक 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ रहेगी। इस कीमत से अधिक वाली ईवी पर कोई छूट नहीं होगी।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का भी प्रावधान
दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL) को ईवी इकोसिस्टम के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। अब हर वाहन डीलर के लिए अपने शोरूम पर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाना अनिवार्य होगा। सोसाइटियों और सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग पॉइंट के लिए ‘सिंगल विंडो’ सुविधा शुरू की जाएगी। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा। 1 अप्रैल 2028 से यह नियम टू-व्हीलर्स पर भी लागू होगा। 31 मार्च 2030 तक सभी स्कूलों को अपनी 30 फीसदी बसें इलेक्ट्रिक करनी होंगी। सरकार अब केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही खरीदेगी या किराए पर लेगी।
30 दिन के भीतर दे सकेंगे सुझाव
दिल्ली परिवहन विभाग ने मसौदे पर आम जनता से सुझाव मांगे हैं। दिल्ली निवासी 11 मई 2026 तक ई-मेल (evpolicy2026@gmail.com) या पत्र भेजकर अपनी राय दे सकते हैं। सरकार ने सुझावों के लिए ऑफिस न आने का अनुरोध किया है। पहली बार अगस्त 2020 में लागू EV नीति 2023 में समाप्त हो गई थी, तब से इसे बढ़ाया जा रहा था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने भी दिल्ली-एनसीआर में खराब AQI के लिए वाहनों के उत्सर्जन को सबसे बड़ा कारण बताया था। नई नीति का मसौदा परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
