Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बीपीएल परिवारों के चयन और सत्यापन प्रक्रिया में भारी बदलाव किए हैं। अब वर्ष 2025-26 में मनरेगा के तहत सिर्फ पांच दिन काम करने वाले परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल होंगे। इस नए नियम से राज्य के लाखों गरीब परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। यह अहम बदलाव राज्य में तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
आवेदन और सत्यापन की नई समय सीमा तय
राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 18 अप्रैल 2026 तक नए आवेदन मांगे हैं। इसके बाद 21 अप्रैल तक संबंधित एसडीएम सूची अधिसूचित करेंगे। इससे पहले मनरेगा में 20 दिन काम करने वाले परिवारों को ही बीपीएल सूची में जगह मिलती थी। पुराने नियम के तहत राज्य में 17200 परिवारों को बीपीएल में जोड़ा गया था। हालिया सर्वे के आधार पर 1.10 लाख नए बीपीएल परिवारों का चयन हुआ है। इन्हें सरकारी मंजूरी के बाद जोड़ा जाएगा।
छूटे हुए पात्र परिवारों को मिलेगा सुनहरा मौका
ग्रामीण विकास विभाग ने बताया है कि यह फैसला वास्तविक जरूरतमंदों की मदद के लिए लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे गरीब तबके तक पहुंचाना है। नए आदेश में साफ कहा गया है कि पहले से छठे चरण तक जो भी पात्र परिवार छूट गए थे, उन्हें अब शामिल होने का बड़ा मौका मिलेगा। सातवें चरण में केवल नए और छूटे हुए परिवारों को ही नए मानकों के आधार पर जगह मिलेगी।
पुरानी बीपीएल सूचियों में नहीं होगा कोई बदलाव
सरकार ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि पहले से तैयार बीपीएल सूचियों में कोई बदलाव नहीं होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 21 अप्रैल तक ब्लॉक स्तर की समितियां प्रारंभिक सूची जारी करेंगी। इसके बाद राज्य स्तरीय समिति हर पंचायत का अलग से सत्यापन करेगी। इसके बाद ही अंतिम सूची जारी की जाएगी। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विशेष रूप से सत्यापन और अपील की सख्त व्यवस्था लागू की है।
बीपीएल सूची में शामिल होने वाले परिवारों को मिलेंगे ये बड़े लाभ
- सस्ते दामों पर गेहूं, चावल, दाल और अन्य सरकारी राशन की सुविधा।
- आयुष्मान भारत योजना के तहत सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा।
- सरकारी अस्पतालों में निशुल्क और भारी रियायती दरों पर इलाज और दवाइयां।
- स्कूली बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति, फीस में पूरी छूट और मुफ्त किताबों का वितरण।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का घर बनाने के लिए सीधी आर्थिक सहायता।
- स्वरोजगार से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं और बैंक लोन में विशेष प्राथमिकता।
- उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन और मासिक बिजली बिल में भारी राहत।
- वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजनों को हर महीने सुनिश्चित सरकारी पेंशन योजना का लाभ।
