Delhi News: दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राजधानी के लिए नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। इस नई नीति के तहत दिल्ली में तीस लाख रुपये तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दी जाएगी। सरकार की इस शानदार पहल का फायदा दिल्लीवासियों को इकतीस मार्च दो हजार तीस तक मिलेगा।
ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी में क्या है खास?
नई ड्राफ्ट दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026-2030 परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसमें तीस लाख रुपये से कम एक्स-शोरूम कीमत वाली ईवी पर 100% छूट मिलेगी। वहीं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ईवी के लिए पचास फीसदी छूट का प्रस्ताव है। ड्राफ्ट में साफ कहा गया है कि तीस लाख से महंगी इलेक्ट्रिक कारों पर कोई छूट नहीं मिलेगी। सरकार ने अगले तीस दिनों तक इस ड्राफ्ट पर जनता से सुझाव भी मांगे हैं।
2027 से केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर का होगा रजिस्ट्रेशन
सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। नई पॉलिसी के अनुसार एक जनवरी दो हजार सत्ताईस से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अगले ही साल यानी दो हजार अट्ठाईस से सभी नए टू-व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन भी इलेक्ट्रिक होना अनिवार्य कर दिया जाएगा। यह कदम राजधानी में एक मजबूत इलेक्ट्रिक परिवहन इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। इससे हवा की गुणवत्ता में भारी सुधार की उम्मीद है।
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए एक सहायक माहौल
इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ गतिशीलता (क्लीन मोबिलिटी) को बढ़ावा देना है। ड्राफ्ट में बताया गया है कि यह नीति इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति तेज करेगी। यह वायु गुणवत्ता में सुधार और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करेगी। अगस्त दो हजार बीस में शुरू हुई पिछली EV पॉलिसी की सफलता के बाद यह नया ड्राफ्ट लाया गया है। पिछले साल दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन में उन्तीस फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।
